रेतीघाट बंद असूनही वाहतूक

परिसरात व इतर अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरु आहेत. रेती मिळत नसतानाही अनेक ठिकाणची बांधकामे कशी होतात, हे कळायला मार्ग नाही. या प्रकाराकडे महसूल विभागाचे अजिबात लक्ष नाही की, या प्रकाराला महसूल विभागाचाच आर्शिवाद आहे हे एक कोडेच आहे.

ठळक मुद्देमहसूल विभागाचे दुर्लक्ष : शासनाला आर्थिक भुर्दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ुबाराभाटी : परिसरात व इतर अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरु आहेत. रेती मिळत नसतानाही अनेक ठिकाणची बांधकामे कशी होतात, हे कळायला मार्ग नाही. या प्रकाराकडे महसूल विभागाचे अजिबात लक्ष नाही की, या प्रकाराला महसूल विभागाचाच आर्शिवाद आहे हे एक कोडेच आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तहसील कार्यालयांतर्गत महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अवैध रेती वाहतूक होत असल्याची अनेकवेळा नागरिक माहिती देतात. परंतु महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाचे कारण सांगतात. परिसरात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवैध रेती वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. दररोज सायंकाळी, रात्री व सकाळच्या प्रहरी रेतीची वाहतूक होते. अनेक खेड्या-पाड्यात टिप्पर, ट्रक व ट्रॅक्टर या साधनांनी मोठ्या प्रमाणात रेती वाहतूक होताना अनेकांना दिसते. बऱ्याच ठिकाणी चावडी बांधकाम, नाली बांधकाम, नाले बांधकाम, घरकुल बांधकाम, शौचालय बांधकाम, अनेक शासकीय कार्यालय अशा अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे. शिवाय खासगी कामे सुध्दा जोरात सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना रेतीचा पुरवठा कुठून होतो हा प्रश्न विचार करण्यास भाग पाडतो.
अनेक ठिकाणी रेती वाहतूक होत असतानाही महसूल विभागाचे कर्मचारी याकडे डोळेझाक करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हा प्रकार तब्बल एक महिन्यापासून सुरु आहे. गावकऱ्यांनी अनेकदा या प्रकराची माहिती महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना दिली. मात्र त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. तालुक्यातील रेती घाटावरुन मोठ्या प्रमाणात रेतीची अवैध वाहतूक सुरु असल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाºयांनी बैठक घेवून अवैध रेती तस्करीला आळा घालण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कारवाई आता जिल्हाधिकाºयांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.