धानाची जुळवाजुळव करण्यासाठी ‘त्या’ संचालकांची भटकंती सुरु

खरेदी करण्यात आलेला धान नेमका गेला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयांचा धान गायब असून, या धानाची संबंधित केंद्रांनी परस्पर विक्री केली की केवळ कागदावरच धानखरेदी दाखविली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने या सातही केंद्रांना आठ दिवसांपूर्वीच नोटीस बजावून धान जमा करा अथवा धानाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी त्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत रब्बी हंगामात शासकीय धानखरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धानखरेदी करण्यात  आली. यापैकी सात सहकारी संस्थांच्या गोदामांत खरेदी केलेला सुमारे ३० हजार क्विंटल धानच गायब असल्याची बाब पुढे आली. दरम्यान, हा धान गोदामात जमा करण्यासाठी फेडरेशनने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली असून, त्यानंतर फौजदारी  कारवाई करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेच्या संचालकांनी धानाची जुळवाजुळव करण्यासाठी भटकंती  सुरू केल्याचे चित्र आहे. 
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या चमूने रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची पाहणी करण्यासाठी गोदामांना भेटी दिल्या. त्यात गोरेगाव तालुक्यातील १, आमगाव १, सालेकसा तालुक्यातील ३ आणि गोंदिया तालुक्यातील २ संस्थांच्या गोदामांमध्ये तब्बल ३० हजार क्विंटल धान नसल्याची बाब पुढे आली. त्यामुळे खरेदी करण्यात आलेला धान नेमका गेला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयांचा धान गायब असून, या धानाची संबंधित केंद्रांनी परस्पर विक्री केली की केवळ कागदावरच धानखरेदी दाखविली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने या सातही केंद्रांना आठ दिवसांपूर्वीच नोटीस बजावून धान जमा करा अथवा धानाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी त्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पण, खरीप हंगामातील धानखरेदी अद्यापही सुरू झालेली नाही. तर जुना धानसुद्धा जिल्ह्यात उपलब्ध नाही. त्यामुळे धान आणायचा कुठून, असा प्रश्न या सातही संस्थांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच  त्यांनी मागील चार-पाच दिवसांपासून लगतच्या जिल्ह्यातून आणि मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधून धान मिळतोय काय याची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी धान जमा न केल्यास फौजदारी कारवाई होईल शिवाय नेहमीसाठीच संस्थेचा धानखरेदीचा परवानासुद्धा रद्द होईल. त्यामुळे पैसे आणि धानाचे नियोजन करण्यात हे संचालक सध्या व्यस्त  असल्याची माहिती आहे. 

राजकीय दबावामुळे झाला कारवाईस विलंब 
रब्बी हंगामातील धानखरेदीतील घोळ पुढे आल्यानंतर काही केंद्र संचालक हे बड्या राजकीय नेत्यांचे जवळचे होते. त्यामुळे त्यांनी कारवाई विलंब करण्यासाठी फेडरेशनवर दबाव टाकल्याची माहिती आहे. गोंदिया आणि गोरेगाव तालुक्यातील केंद्राची सध्या जोरदार चर्चा असून, ही दोन्ही केंद्रे राजकारणाशी संबंधित व्यक्तीची असल्याचे बोलते जाते. 

शेतकरी म्हणतात, कठोर कारवाई करा 
शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांचा धान खरेदी करून त्यावरील लोणी खाणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या धानखरेदी केंद्राच्या संचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

कारवाईच्या भीतीने तीन संचालकांची प्रकृती बिघडली
- धानखरेदी घोळप्रकरणी आतापर्यंत जिल्ह्यातील तीन धानखरेदी संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली. १५ ते २० संचालक सध्या जेलची हवा खात आहेत. तर पुन्हा सात संस्थांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. याच चिंतेने तीन  संचालकांची प्रकृती बिघडली असून ते सध्या रुग्णालयात दाखल असल्याची माहिती आहे.