वार्षिक लेखा परीक्षणावर संशय

सडक अर्जुनी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील रोख पुस्तिकेवरील विविध नोंदी संशयास्पद आहेत.

परशुरामकर यांची मागणी : पंचायत समित्यांचे विशेष लेखा परीक्षण करागोंदिया : सडक अर्जुनी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील रोख पुस्तिकेवरील विविध नोंदी संशयास्पद आहेत. गेल्या सात वर्षात अनेकदा लेखा परीक्षण झाले असताना हा गैरप्रकार का उजेडात येऊ शकला नाही? हा प्रश्न आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदान राशीतून झालेल्या खर्चाचा लेखाजोखा परीक्षण झाल्यास आणखी मोठे घबाड उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.एस.जी. पटले यांनी रोख पुस्तिका, धनादेश नोंदवही, पावत्या अद्यावत न ठेवता कामात हयगय व निष्काळजीपणा केल्याचे चौकशीत आढळून आले. धनादेशाचे विवरण रोखवहीत न नोंदविणे, शासकीय रकमा स्वत:चे बँक खात्यावर वळती करणे अथवा प्रयत्न करणे, रकमांचा ताळमेळ न करणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपातीच्या रकमा योग्य त्याप्राधिकरणास न पाठविता प्रलंबित ठेवणे, धनादेश, धनाकर्ष तयार करुन वेळीच वितरण न करणे, अनेक धनादेशांवर खोडतोड करुन अपहाराचा प्रयत्न करणे, धनादेश विनाकारणाने रद्द करणे या अनियमिततेबद्दल पटले यांच्यावर जिल्हा परिषद सेवा नियम १९६४ चे नियम ३ (१) नुसार कारवाई करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे.पटले यांनी तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी टी.एम. सोयाम यांचे कार्यकाळात ४८ लाख ३२ हजार ३९२, तत्कालीन प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी अहिल्या खोब्रागडे यांच्या कार्यकाळात १४ लाख ३५ हजार ७१६ व प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी एम.एल. मेश्राम यांच्या कार्यकाळात ३६ लाख ५३ हजार ८९३ रुपये अशा एकूण ९९ लाख २२ हजार एक रुपायंचा कथित अपहार केला. पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन आवश्यक असल्यास विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्या कालावधीत कार्यरत असलेल्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. ज्या धनादेशांवर एस.जी. पटले यांचे नाव नमूद असूनही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करुन धनादेश वितरीत करणे ही अत्यंत गंभीर बार आहे. त्यासाठी ते तितकेच जबाबदार आहेत. अशांवर शिस्तभंग विषयक प्रशासकीय कार्यवाही आवश्यक असल्याचे समितीने मत व्यक्त केले. पंचायत समिती स्तरावरील लेखा शाखेद्वारे वेळोवेळी तपासणी करण्यात आली नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडून आर्थिक बाबीचे व्यवहार केले जातात. वेळोवेळी अंतर्गत तपासणी करणे वित्तर विभागाचे कर्तव्य होते. वित्त विभागाने अंतर्गत लेखा परिक्षण केले. परंतु या विभागात २०१० पासून अशा अनियमिततेची नोंद गट विकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालात दिसून आली नाही. स्थानिक लेखा निधी कार्यालय गोंदिया यांनी लेखा परिक्षण केले. परंतु अहवालात अनियमिततेची नोंद नाही. केवळ शिक्षण विभागाने २०१०-११ या आर्थिक वर्षाची रोकडवही व अनुषंगीक लेखे उपलब्ध करुन दिले नसल्याचा आक्षेप नोंदविला आहे. एवढा घोळ असतानाही लेखा परीक्षणात गंभीर आक्षेप येऊ नये याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरवर्षीच्या लेखा परिक्षणादरम्यान काय चालते याची विभागातील कर्मचाऱ्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे बहुधा लेखा परीक्षण हे कागदोपत्रीच होत असावे, अशी शंका घेतली जात आहे.लेखा परिक्षकांवर कारवाई का केली जात नाही हा गहन प्रश्न आहे. धनादेश व विवरण पत्रावर खोडतोड असतानाही पटले यांचे वैयक्तिक खात्यावर जमा होणाऱ्या राशीबद्दल बँकाची भूमिका सुद्धा संशयास्पद आहे. बँकानी याबाबतीत कार्यालय प्रमुखाकडून खात्री करुन घेणे अपेक्षित आहे. अशी शहानिशा केल्याचे चौकशीत आढळून आले नाही. त्यामुळे बँकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता समितीने वर्तविली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)एका शिक्षेनंतरही दिली महत्त्वाची जबाबदारीकनिष्ठ सहाय्यक एस.जी. पटले हे यापूर्वी गोंदिया जि.प.च्या कृषी विभागात कार्यरत होते. त्यावेळी स्वत:ची मूळ सेवापुस्तिका गहाळ करुन कार्यालयाची दिशाभूल करणे हा आरोप सिद्ध झाल्यामुळे २७ मार्च २०१३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये दोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी थोपवून धरल्याची शिक्षा देण्यात आली होती. याऊपरही सडक अजुनी पंचायत समिती कार्यालयात त्यांना रोखपाल या महत्वपूर्ण पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. वरिष्ठांनी या स्वरुपाची जबाबदारी कशी काय सोपविली अशा चर्चा कर्मचारीवृंदात व्यक्त केल्या जात आहेत. निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदलण्यात येते, मात्र येथे अनेक गोष्टी संशयाला वाव देत आहेत.सर्व पं.स.च्या लेखा परीक्षणाची आवश्यकताजिल्हा परिषद व सर्व पं.स. यांना वित्त विभागामार्फत आर्थिक बाबीचे अनुदान दिले जाते. सदर अनुदान वेळेच्या आत खर्च होते किंवा नाही. त्यांचे रेकॉर्ड अद्यावत ठेवले जातात किंवा नाही. वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक असताना गांभीर्याने होत नसल्यामुळे अपहाराचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रकारावरुन अनेक ठिकाणी घोळ असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्वच पंचायत समित्यांचे विशेष लेखा परिक्षण होणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण जिल्हा परिषदेच्या सभेत विशेष लेखा परिक्षकाची नियुक्ती करुन लेखा परिक्षण करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती जि.प.चे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी दिली.