शेतकऱ्यांची लूट त्वरित थांबवा

जि.प.च्या सभागृहात सोमवारी सत्तारूढ पदाधिकारी व सदस्यांच्या कार्यकाळातील अखेरची सर्वसाधारण सभा पार पडली. जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. या वेळी विषय समितीचे सभापती व जि.प.सदस्य उपस्थित होते. सद्या शेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे. बी-बियाणे व खताची विक्री जोमात सुरू आहे. मात्र या विक्रीवर नियंत्रण नाही.

ठळक मुद्देजि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत : कृषी विभागाचे काढले वाभाडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव असताना शेतीचा हंगाम सुरू झाला. शेतकरी संकटात आहे. पुरेसा पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट आहे.बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्र ारी आहेत. युरिया खत अवाजवी दराने विक्र ी केला जात आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. शेतकऱ्यांचा कुणी वाली आहे की नाही. अशा तीव्र शब्दात सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी कृषी विभागाचे वाभाडे काढले.
जि.प.च्या सभागृहात सोमवारी सत्तारूढ पदाधिकारी व सदस्यांच्या कार्यकाळातील अखेरची सर्वसाधारण सभा पार पडली. जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. या वेळी विषय समितीचे सभापती व जि.प.सदस्य उपस्थित होते. सद्या शेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे. बी-बियाणे व खताची विक्री जोमात सुरू आहे. मात्र या विक्रीवर नियंत्रण नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. २६६ रुपयांत विकला जाणारे युरिया खत वाटेल त्या भावाने विकला जात आहे.कृषी विभागाचे अधिकारी अनिभज्ञ कसे? असा प्रश्न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जि.प.गटनेते गंगाधर परशुरामकर व किशोर तरोणे यांनी उपस्थित केला. चौदाव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी शासनाने परत घेतला. घर कर वसुलीसाठी उपयुक्त असलेल्या मार्च महिन्याच्या अखेरीस कोरोनाचे संक्र मण वाढले. लॉकडाऊनमुळे वसुली होऊ शकली नाही. त्यामुळे सामान्य फंडात तुटपुंजी राशी असताना कोरोनाचे आव्हान पेलतांना ग्रामपंचायतींची चांगलीच दमछाक झाली. अनेक शाळांचे अद्याप सॅनिटायझेशन झाले नाही.अशा विपरीत परिस्थितीत हा भार ग्रामपंचायतींना पेलवणे शक्य नाही.यासाठी तरतुदींची उपाययोजना करण्याची मागणी परशुरामकर यांनी केली.गोंदिया जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ १४ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. अद्यापतरी कोरोनाचे संकट कायम आहे.या परिस्थितीत निवडणुका घेण्याची तिळमात्र शक्यता नाही. अनेक विकास कामे अडली आहेत. ती पूर्णत्वास जाण्याचे दृष्टीने ६ महिने मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. असा ठराव मांडण्यात आला. यात अनेक सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. हा ठराव पारित करण्यात आला. यासह सभेत विविध विषयावर चर्चा झाली.