लहान असो की मोठा, सर्वांचेच आयुष्य फाटलेले ()

संतोष बुकावन

अर्जुनी मोरगाव : खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. रबी हंगामाचे धानाची कापणी व मळणी सुरू आहे. अशातच निसर्गसुद्धा कोपला आहे. अवकाळी पावसाने हजेरी लावून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. कोरोनाचे संकट वेगळेच. तोच शासनाने रासायनिक खतांच्या भावात मोठी वाढ करून खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना दणका दिला आहे. आता खऱ्या अर्थाने आस्मानी संकटासोबतच शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. दरवाढीमुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागण्याची वेळ आता शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपल्याचे चित्र आहे.

शेतकरी मोठा असो की लहान. शेती कोरडवाहू असो की सिंचनाची. शेतात धान असो की भाजीपाला. आज पूर्व विदर्भातला एकही शेतकरी विवंचनेतून सुटलेला नाही. लहान शेतकऱ्यांची जगण्याची तर मोठ्या शेतकऱ्यांची मोठेपण टिकविण्याची धडपड सुरू आहे. मोठा शेतकरी उसने अवसान आणून जगतो तर लहान शेतकरी आपल्या फाटलेल्या आयुष्याला ठिगळं लावण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतोय. शेतकऱ्यांच्या नशिबात काय आहे तेच कळत नाही. आठवडाभरापूर्वी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी कोरोनाचे संकट पेलवूनही खुश होता. त्यात वरुणराजाची वक्रदृष्टी झाली. कापणी करून आडवे पाडलेल्या धानावर पाणी जमा झाले. अनेकांचे धान पाण्यात भिजले. काही शेतात तर लोंबाला कमी व शेतजमिनीवर झडलेले धानच अधिक दृष्टीस येत होते.

आता बघा ना, हे दुसरे नैसर्गिक संकट संपत नाही तोच तिसरे नवीन संकट उद्भवले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार अशी मुक्ताफळे उधळून शेतकऱ्यांना कोरडी सहानुभूती देणाऱ्यांनीच रासायनिक खतांचे भाव वाढविले. आधारभूत हमी भावात शेतमालाचे दर मात्र तेवढेच आहेत. पीक लागवड व मशागतीच्या खर्चात अवाढव्य वाढ सुरूच आहे.

.........

पेट्रोल-डिझेलचे मीटर फिरतच आहे

गोपालन उरले नाही. गोपालनाने शेतीची कामेही केली जात नाही. हल्ली ट्रॅक्टर व मशीनद्वारे शेतीची कामे होतात. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर रोज पेट्रोल-डिझेलचे मीटर फिरतच आहे. त्यामुळे लागवड, मशागतीपासून तर घरी शेतमाल येइपर्यंत व विक्रीसाठी बाजारपेठेत जाईपर्यंत किती खर्च येतो याचे दुःख कुणी समजूनच घेत नाही. बाजारपेठेतही आणखी किती कष्ट उपसावे लागतात, नव्हे किती लुबाडणूक होते याचे वर्णनच न केलेले बरे.

..............

शेतकऱ्यांसाठी आयोगच नेमले जात नाही

कुणावर अन्याय होत असला की त्याच्या सर्वंकष चौकशीसाठी आयोग नेमले जातात. शेतकऱ्यांसाठी आयोगच नेमले जात नाही. आयोग नेमले तरी त्या आयोगाच्या शिफारशीच स्वीकारल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी म्हणे एक स्वामिनाथन आयोग आलं होतं. काय झालं या आयोगाच्या शिफारशींचं. परिणाम शून्य. शेतकऱ्यांसाठी असे कितीही आयोग आलेत न तरी शेतकऱ्यांचं भलं होईल, असं वाटत नाही.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, असे सारेच मोठ्या अभिमानाने सांगतात; पण कृषी व्यवसाय या देशात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला ही वस्तुस्थिती आहे.

...........

रोज मरे त्याला कोण रडे

शासन आणि प्रशासन संवेदनशील असावे लागते. माणसांची संवेदनाच मेली की दुसऱ्याच्या वेदना त्याला जाणवतच नसते. शेतकऱ्यांच्या वेदना हा संवेदनशील विषय आहे. त्याचे मुख्य कारण अर्थकारणात दडले आहे; पण शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हा अर्थकारणाचा नव्हे तर राजकारणाचा विषय बनला आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे राजकारण बिनदिक्कत सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी अवस्था झाली आहे.