सातबारा व विड्रॉल फॉर्म व्यापाऱ्यांकडे

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतंर्गत रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान खरेदीत बराच घोळ असून शेतकऱ्यांकडून धानाची खरेदी करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून धान खरेदी करुन तो शेतकऱ्यांच्या नावावर दाखविण्यात आला आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आमिष दाखवून त्यांचा सातबारा तसेच बँकेचे पासबुक घेवून त्यांची कोऱ्या विड्राल फार्मवर स्वाक्षरी घेवून स्वत:कडे जमा ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देधान खरेदीत गौडबंगाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतंर्गत रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान खरेदीत बराच घोळ असून शेतकऱ्यांकडून धानाची खरेदी करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून धान खरेदी करुन तो शेतकऱ्यांच्या नावावर दाखविण्यात आला आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आमिष दाखवून त्यांचा सातबारा तसेच बँकेचे पासबुक घेवून त्यांची कोऱ्या विड्राल फार्मवर स्वाक्षरी घेवून स्वत:कडे जमा ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. यंदा शासनाने सर्वसाधारण धानाला १७५० रुपये आणि अ दर्जाच्या धानाला १७७० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. यंदा रब्बी हंगामात जिल्ह्यात धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ३० जूनपर्यंत जवळपास १० लाख क्विंटल धान खरेदी केली. मात्र बाजारपेठेत धानाचे दर कमी असल्याने बºयाच खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे धान खरेदीचा आकडा फुगला.
विशेष म्हणजे बाजारपेठेत सध्या धानाचे दर १४०० ते १५०० रुपये क्विंटल आहे. तर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर १७५० रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेण्यासाठी काही शेतकऱ्यांना प्रती सातबारा पाचशे ते हजार रुपये देऊन त्यांचे सातबारा मागवून घेतले. त्यानंतर त्याच शेतकºयांच्या नावावर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली. धानाचे चुकारे हे शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा केल्या जातात. त्यामुळे ही अडचण सुध्दा येऊ नये म्हणून काही व्यापाºयांनी संबंधित शेतकºयांच्या कोºया विड्राल फार्मवर स्वाक्षºया व त्यांचे बँक पासबुक स्वत:जवळ घेऊन ठेवले आहे. धानाची विक्री केल्यानंतर व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडून संबंधित शेतकºयाच्या बँक खात्यावर जमा झाल्यानंतर सदर रक्कम सहज विड्राल करता यावी, यासाठी हा सर्व खटाटोप करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान यासर्व प्रकाराची सखोल चौकशी केल्यास बरेच मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रशासन दखल घेणार का?
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर खरेदी दरम्यान अनागोंदी कारभार पुढे आला. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेणार का असा सवाल केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर लाभ घेणाºयावर व्यापाऱ्यांवर चौकशी करुन कार्यवाही करण्यात येणार का असा मुद्दा ही जिल्ह्यात उपस्थित केला जात आहे.
फेडरेशनचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष
काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. ही बाब जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांना सुध्दा चांगली माहिती आहे. मात्र त्यांनी याप्रकाराकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केल्याची चर्चा सध्या जिल्ह्यात सर्वत्र आहे.त्यामुळेच हा प्रकार सुरू असल्याचे बोलल्या जाते.
विहीर नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर विहिरीची नोंद
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी सातबारा आवश्यक आहे. त्यामुळेच काही शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी नसताना सुध्दा त्यांच्या सातबारावर खसरा लिहितांना त्यात विहीर असल्याची नोंद केली आहे.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे धान खरेदी दरम्यान जमा झालेल्या सातबारा आणि त्यावरील खसºयाच्या नोंदणी तपासल्यास यातील सर्व घोळ पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.