एसडीओ कार्यालयाचा कारभार सडक-अर्जुनीतून

तालुक्यात सर्वच राजकीय पक्षांचे जेष्ठ नेते मोठ्या प्रमाणात आहेत. राजकारणाचे माहेरघर समजल्या

नागरिक झाले त्रस्त : राजकीय इच्छाशक्तीतून होऊ शकतो बदल बोंडगावदेवी : तालुक्यात सर्वच राजकीय पक्षांचे जेष्ठ नेते मोठ्या प्रमाणात आहेत. राजकारणाचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात इतर ठिकाणच्या प्रमाणात कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. राज्याच्या विधानसभा क्षेत्राचे मुख्यालय असूनही आजही त्याप्रमाणात शासकीय सेवा उपलब्ध असल्याचे जाणवत नाही. तालुकास्थळी सामान्य जनतेला होणारा त्रास निवारण करण्यासाठी सत्ताधारी तर पुढे येत नाही. परंतु विरोधक आक्रमकाची भूमिका घेताना दिसून येत नाही. त्याचाच तथा संवेदनशून्य राजकारणाचा परिणाम म्हणजे १९ जानेवारीला मंजूर होऊन २६ जानेवारी २०१६ पासून कार्यान्वित झालेला उपविभागीय कार्यालय सध्या सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयातून सूत्रे चालवित असल्याचे समजते. अर्जुनी-मोरगाव व सडक-अर्जुनी हे दोन तालुका मिळून उपविभागीय कार्यालय अर्जुनी-मोरगाव येथे मंजूर झाले होते. मंजूर झालेला उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी काही वर्षापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशस्त अशा इमारतीमध्ये कार्यालयासाठी जागासुध्दा निश्चित करण्यात आली होती. परंतु सडक-अर्जुनी तालुकावासीयांनी न्यायालयात धाव घेऊन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची जोरदार मागणी लावून धरली होती. दोन्ही तालुक्याचा भौगौलिक व सर्वांगिण बाबीचा विचार करून अखेर १९ जानेवारी २०१६ रोजी अर्जुनी-मोरगाव येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले. तहसील कार्यालयाच्या सेतू केंद्राच्या खोलीसमोर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय असा नामफलक लावून २६ जानेवारी २०१६ मध्ये कार्यालयाचा कामकाज अर्जुनी-मोरगावचे तहसीलदार यांना प्रभारी उपविभागीय अधिकारी म्हणून आदेश देऊन सुरु करण्यात आले. तेव्हापासून अर्जुनी-मोरगाव तहसील कार्यालयातून कामकाज सुरळीत सुरू होता. उपविभागीय अधिकारी व कार्यालयाचा कारभार सुरू झाला. परंतु पूर्णवेळ उपविभागीय अधिकारी नवनिर्मित कार्यालयाला लाभले नाही. तहसील कार्यालयातून कामकाज चालत असताना तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी उपविभागीय अधिकाऱ्याची मागणी उचलून धरल्याचे आजपर्यंत दिसून आले नाही. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी स्वतंत्र अशी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून पंचायत समिती कार्यालयासमोर उभी असलेली पशू चिकित्सालयाची सुसज्ज इमारत प्रस्तावित करण्यात आल्याचे बोलल्या जाते. त्या प्रस्तावाचे काय झाले हे कळलेच नाही. तहसील कार्यालयातून तहसीलदारांमार्फत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचे कामकाज चालविल्या जात होते. मागील ८ महिने कामकाज सुरळीत सुरू असताना सप्टेंबर २०१६ मध्ये उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचे सूत्र अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातून एकाएकी बंद झाले. १ सप्टेंबर २०१६ रोजी सडक-अर्जुनीचे तहसीलदार व्ही.एम. परळीकर यांच्याकडे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अर्जुनी-मोरगावचा अतिरीक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून सांगण्यात आली. मागील तीन महिन्यांपासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचा कार्यभार सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयातून सुरू आहे. बऱ्याच तपानंतर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तालुक्याला मंजूर झाला असला तरी सूत्र मात्र सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयातून चालविले जातात. तरी सुध्दा तालुक्यातील बुध्दीजिवी राजकीय नेते तालुक्यात काही घडलेच नाही, या अविर्भावात राहुन शांत बसलेले दिसतात. जनतेच्या कामाला होत असलेल्या त्रासाची नेत्यांना काहीच देणे-घेणे नाही, असेच दिसून येत आहे. सर्वच राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी तालुक्यावर होणारा शासकीय प्रणालीचा अन्याय मुकाट्याने सहन करताना दिसतात. सत्ताधारी तसेच विरोधकांचे साटेलोटे असल्यामुळे वरिष्ठ प्रकाराला विरोध करण्यासाठी पुढे धजावताना दिसत नाही, असे म्हणायला हरकत नाही. विधानसभा क्षेत्राचा मुख्यालय असलेला अर्जुनी-मोरगाव तालुका शासकीय कार्यालयाचा बाबतीत बराच मागे दिसत आहे. राजकीय नेत्यांकडे लढाऊवृत्ती केव्हा येणार, असा प्रश्न तालुक्यातील सामान्य जनतेपुढे पडला आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तालुक्यात मंजूर असताना मागील ३ महिन्यांपासून सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयातून कारभार चालविला जात असताना लोकप्रतिनिधींमध्ये निवर शांतता पसरली आहे. लढाऊबाणा दाखवून उपविभागीय अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यासाठी तालुक्यातील धुरंदर नेत्यांनी आवाज उठविण्यासाठी आज तरी पुढे आलेले दिसत नाही. राजकीय सारीपाटातील सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल नेत्यांना सामान्य जनतेच्या हिताशी काय देण-घेण आहे, असेच म्हणावे लागेल. (वार्ताहर)