रेती तस्करांचा जीएसटीला ठेंगा

जिल्ह्यात रेती तस्करांचा बोलबाला दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. रेती तस्करांचा मालसुतो कार्यक्रम महसूल विभागालाच चुना लावण्यापुरताच राहिला नसून कर चुकविण्याचाही मार्ग शोधून काढला आहे. तिरोडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रेतीघाट आहेत. या घाटातून रेतीची तस्करी खुलेआम होत आहे. कंत्राटातील मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट अधिक रेतीचे उत्खनन केले जात आहे.

ठळक मुद्देकमिश्नवर जीएसटीचे बिल : १८ टक्के जीएसटी किती जणांनी भरला?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र सरकारने एक करप्रणाली सुरु करुन कर चुकविणाऱ्यांना लगाम लावला आहे. मात्र त्यातही अनेक व्यापाऱ्यांनी मार्ग शोधून काढला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात रेती विक्रीची उलाढाल कोट्यावधीच्या घरात आहे. शासनाने बिल्डींग मटेरियलवर १८ टक्के जीएसटी लावले आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील रेती तस्करांनी त्यावर मार्ग शोधून शासनाला चुना लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी होत असून जीएसटीला ठेंगा दाखविला जात आहे. असे असले तरी सबंधित विभाग मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाची कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होवू लागले आहेत. विशेषत: तिरोडा तालुक्यात हा प्रकार जोमात सुरु आहे.
जिल्ह्यात रेती तस्करांचा बोलबाला दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. रेती तस्करांचा मालसुतो कार्यक्रम महसूल विभागालाच चुना लावण्यापुरताच राहिला नसून कर चुकविण्याचाही मार्ग शोधून काढला आहे. तिरोडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रेतीघाट आहेत. या घाटातून रेतीची तस्करी खुलेआम होत आहे. कंत्राटातील मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट अधिक रेतीचे उत्खनन केले जात आहे. एवढेच नव्हे तर महसूल विभागाकडून घेण्यात आलेल्या एका परवान्यावर उघडपणे अनेक वाहने पाठविले जात आहेत.
यातून शासनाच्या महसुलाला चुना तर लागतच आहे. त्यात जीएसटी करप्रणाली चुकविला जात आहे. रेतीवर १८ टक्के जीएसटी लादलेली आहे. कंत्राटदार कुणालाही जीएसटीचे बिल देत नाही. आपल्या मनमर्जीने जीएसटीचे बिल देवून शासनाच्या तिजोरीत मोजकी जीएसटी जमा केली जात आहे. तर दुसरीकडे बांधकामाला आवश्यक असलेल्या कंत्राटदारांना जीएसटीचे बिल कमिशनवर दिले जात आहेत. हा प्रकार तिरोडा तालुक्यात जोमात सुरु असूनही सबंधित विभागाने अद्यापपर्यंत यासंदर्भात कुठलेच पाऊल उचलले नाही. किंबहुना जीएसटीला घेऊन रेती कंत्राटदारांची तपासणी सुध्दा करण्यात आली नाही. त्यामुळे जीएसटीला ठेंगा दाखवून शासनाच्या महसुलाला चुना लावण्यात अधिक भर पडत आहे. एकीकडे व्यापाºयांची चौकशी केली जात आहे. तर दुसरीकडे रेतीतस्करांना यापासून सवलत का देण्यात येत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.