‘आरक्षण बचाव’साठी रस्त्यावर
By Admin | Updated: August 11, 2014 23:59 IST2014-08-11T23:59:57+5:302014-08-11T23:59:57+5:30
देशातील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला घटनेने मिळालेल्या आरक्षणावर गदा न येऊ देण्याचा संकल्प करीत आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने सोमवारी गोंदियात

‘आरक्षण बचाव’साठी रस्त्यावर
भव्य मोर्चाने दणाणले गोंदिया : धनगर समाजाचे अतिक्रमण सहन न करण्याचा आदिवासींचा निर्धार
गोंदिया : देशातील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला घटनेने मिळालेल्या आरक्षणावर गदा न येऊ देण्याचा संकल्प करीत आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने सोमवारी गोंदियात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गावरून फिरत ३ किलोमीटर अंतर पार करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्या ठिकाणी जाहीर सभा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशन, आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी विद्यार्थी संघ, नॅशनल आदिवासी महिला फेडरेशन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आदिवासी हलबा/हलबी संघटना, गोंडवाना मित्र मंडळ कल्याण समिती, अखिल भारतीय धृव गोंड समाज संघटना आदी संघटनांच्या पुढाकाराने आ.रामरतन राऊत, अॅड.नामदेवराव किरसान यांच्या नेतृत्वात आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीच्या आवाहनानुसार जिल्हाधिकारी आदिवासी समाजातील नागरिक, युवक, महिला, विद्यार्थी विविध फलकं घेऊन आणि पिवळे शेले पांघरून सकाळपासून गोंदियाच्या इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये जमले होते.
दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास हा मोर्चा नेहरू चौक, गोरेलाल चौक, गांधी चौक, जयस्तंभ चौक, मनोहर चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्या ठिकाणी या मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत करण्यात आले. यावेळी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मार्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना आपल्या हक्कावर येऊ पाहात असलेली ही गदा परतवून लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला. येथील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला संविधानाने दिलेल्या अधिकारावर दुसरे कोणी हक्क सांगत असतील ते खपवून घेणार नाही. या लढ्यात कोणताही पक्षीय विचार न करता आदिवासी समाजाच्या हक्कासाठी लढण्यास तयार राहणार असल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांना आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आदिवासी विकासमंत्री यांच्या नावे देण्यात आलेल्या या निवेदनात नमुद केल्यानुसार, राज्यात सर्वच राजकीय पक्षांचे लोक आपल्या मतदारक्षेत्रात धनगर समाजाच्या लोकांना आरक्षणाचे आमिष देऊन उसकावत असल्याचा व त्यातून आपला राजकीय डाव साधत असल्याचा आरोप केला. वास्तविक धनगर समाज किंवा इतर जातीत आणि आदिवासी समाजाची प्रथा, परंपरा, रितीरिवाज आणि संस्कृती यात कोणतेही साम्य नाही. परंतू आदिवासी समाजाचे आरक्षण लाटून त्यांच्या नोकऱ्या, सुविधा आणि राजकीय पदे लाटण्यासाठीच हे षड्यंत्र असल्याचे या निवेदनात नमुद करण्यात आले.
या प्रकारामुळे समस्त आदिवासी समाजबांधवांमध्ये असंतोषाची भावना भडकली आहे. त्यामुळे धनगर समाज किंवा इतर कोणत्याही जातीच्या लोकांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात स्थान न देता आदिवासींची अस्मिता आणि आरक्षणाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.
या मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी तानेश ताराम, हिरालाल भोई, दुर्गाप्रसाद कोकोडे, रंदलाल अरकला, वसंत पुराम, पी.बी.टेकाम, मोतीराम सयाम, प्रदीप उईके, शिलाताई उईके, प्रभाकर कुंभरे, जियालाल पंधरे, विजय मडावी या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. (जिल्हा प्रतिनिधी)