पुनर्वसित श्रीरामनगरवासी स्वगावी जाण्यावर ठाम

पुनर्वसनासंबंधातील विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी तेथील गावकरी व जिल्हाधिकारी यांच्यात सडक अर्जुनी येथील तहसील कार्यालयात दि. २९ ला झालेली चर्चा निष्फळ ठरली.

चिखली : पुनर्वसनासंबंधातील विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी तेथील गावकरी व जिल्हाधिकारी यांच्यात सडक अर्जुनी येथील तहसील कार्यालयात दि. २९ ला झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे श्रीरामनगरवासी आपल्या स्वगावी कवलेवाडा, कालीमाटी, झनकारगोंदी येथे येत्या ५ जानेवारीला परत जाण्यावर ठाम आहेत.
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यानातील अती संरक्षित नवक्षेत्रातील कवलेवाडा, कालीमाटी, झनकारगांदी या गावाचे पुनर्वसन सौंदड जवळ श्रीरामनगर येथे सन १२-१३ मध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र पुनर्वसन करताना दिलेल्या आश्वासनानुसार पुनर्वसन करण्यात आले नाही, असा गावकऱ्यांचा आरोप आहे.पुनर्वसनामध्ये आदिवासी जनतेवर झालेल्या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी दि. १६/१२/१४ ला ग्रामसमिती श्रीरामनगर निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात उपस्थित केलेल्या मुद्यानुसार रहिवासी कुटुंब यादी, शेती, झाडे, घराची किंमत शेतातील विहिर, बोरवेल यांच्या मुल्यांकन करुन सन २००८ ला अधिसूचना जारी करण्यात आली. व सन २००८ ला ज्यांचे वय १८ वर्ष पुर्ण झाले अशा सर्वांना कुटुंब समान प्रतिकुंटुब पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले. पुनर्वसन करताना व गावकऱ्यांसमोर दोन पर्याय देण्यात आल. पर्याय क्र. नुसार रुपये १० लाखाच्या आता शासन पुनर्वसन करुन देईल. पर्यांय क्र. दोननुसार प्रतिकुटुंब रु. १० लाख रोख घेवून कुटुंब स्वच्छेने पुनर्वसीत होईल. यापैकी गावकऱ्यांनी पर्याय क्रमांक दोनची निवड केली. त्यानुसार अर्जुनी/मोरगाव येथील मालकनपुर येथे पुनर्वसन करण्सयात येईल, अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
वन विभागाकडून नियोजित व झाडे कापण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पुनर्वसनासाठी मालकनपूरवासियांनी विरोध केल्याने त्यांचे पुनर्वसन सौंदड जवळील जागेवर करण्यात आले. त्यावेळी स्वत: राज्याचे प्रधान वनसचिव पुनर्वसन प्रकल्प अधिकारी गावात सभा घेवून जनतेला आश्वासन दिले की, महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे तसेच आदिवासी जनतेचे पारंपारिक हक्क व परंपरा यांना न वगळता प्रती कुटुंब एक हेक्टर शेतजमिन तसेच पर्याय क्रमांक एक नुसार मुलभूत गरजा देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. लेखी स्वरुपात द्या असे गावकऱ्यांनी म्हटले असता आदिवासी पारंपारिक हक्काप्रमाणे आदिवासी कुटुंबाला त्यांची सहमती असल्यावरही भूमिहिन करता येत नाही असे सांगुन असे झाल्यास प्रशासनाविरोधात शासनाकडे न्याय मागू शकता, तो तुमचा आधिकार आहे, असे सांगल्याने गावकऱ्यांनी पुनर्वसनास मंजूरी दिली. मात्र या सर्व बाबींचा कोणताच विचार करण्यात आला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.