चार तालुक्यातील नर्सेसच्या वेतनातून केली कपात
By Admin | Updated: January 29, 2015 23:10 IST2015-01-29T23:10:16+5:302015-01-29T23:10:16+5:30
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान व आयपीएचएस अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी परिचारिका (नर्सेस) यांनी आपल्या वेतनाची समस्या सोडविण्याबाबत व इतर मागण्यांना घेवून जि.प. अध्यक्ष

चार तालुक्यातील नर्सेसच्या वेतनातून केली कपात
गोंदिया : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान व आयपीएचएस अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी परिचारिका (नर्सेस) यांनी आपल्या वेतनाची समस्या सोडविण्याबाबत व इतर मागण्यांना घेवून जि.प. अध्यक्ष व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निवेदन दिले.
निवेदनानुसार, मार्च २०१३ पर्यंत सदर कंत्राटी नर्सेस यांना ११ व १३ हजार रूपये मानधन मिळत होते. परंतु एप्रिल ते डिसेंबर २०१३ पर्यंत गोरेगाव, आमगाव, तिरोडा व गोंदिया या चार तालुक्यातील ११० कंत्राटी नर्सेस यांना ११ हजार व १३ हजार रूपये मानधन देण्यात आले नाही. त्यामुळे नऊ महिन्यांचे ३ हजार रूपयेप्रमाणे प्रत्येकी २७ हजार रूपये एरिअस देण्यात यावे. वाढत्या महागाईनुसार मानधनात वाढ केली जाते. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या मान्य टिपणीनुसारसुद्धा तीन ते आठ टक्के वाढीव मानधन लागू करण्यात आले नाही. ते दुरूस्त करून वाढीव मानधन देण्यात यावे. सन २००७ पासून गोंदिया जि.प. मार्फत कंत्राटी एएनएम, एलएचव्ही व एसएन यांना ११ महिन्यांच्या करारावर न ठेवता नियमित शासन सेवेत समाविष्ट करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेमध्ये घेण्यात यावा.
जेष्ठता यादी बनवून परीक्षेची व वयाची अट ठेवण्यात येवू नये. कंत्राटी नर्सेस यांना तीनऐवजी सहा महिन्यांची प्रसुती रजा मंजूर करण्यात यावी व सर्व वैद्यकीय लाभ देण्यात यावे. वाढत्या महागाईनुसार एकमुस्त मिळणाऱ्या ५०० रूपये प्रवास भत्त्यात वाढ करावी. ११ महिन्यांचे करार संपताच फेरबदल न करता त्याच ठिकाणी नियुक्ती देण्यात यावी.
दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत मानधन देण्यात यावे. सर्व कंत्राटी नर्सेस यांना १० लाख रूपयांचे विमा संरक्षण, आरोग्य विमा लागू करण्यात यावा. आरोग्य विभागात कंत्राटी नर्सेस पदावर कार्यरत ६० वर्षे वयाच्या कर्मचाऱ्यांना पेंशन लागू करण्यात यावे. ग्रामीणप्रमाणे शहरी विभागात कार्यरत नर्सेस यांना मानधन देण्यात यावे, आदी मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियन (आयटक) गोंदियातर्फे जि.प. अध्यक्ष व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)