रेड झोनमधील कर्मचाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेत वावर

जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय डोलारा सांभाळणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे जिल्हा परिषदेकडे पुर्णत: दुर्लक्ष असून कोरोना काळात त्यांनी कधीही जिल्हा परिषदेकडे लक्ष दिले नसल्याची ओरड काही जि.प.चे पदाधिकारीच करीत आहेत. जि.प.अधिकाऱ्यांच्या वेळ काम काढू धोरणामुळे अनेक कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. यामुळे गेल्या २ वर्षांत जिल्हा परिषदेचा विकासही रखडला आहे.

ठळक मुद्देकारवाही करण्यासाठी बघ्याची भूमिका : कर्मचारी वर्गात भीतीचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रेड, आॅरेंज आणि ग्रीन झोन अंतर्गत जिल्ह्यांची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यातही कुठल्याही झोनमधील नागरिकांना इतर जिल्ह्यात प्रवेशबंदी कायम आहे. मात्र रेडझोनमध्ये असलेल्या नागपूर येथील काही अधिकारी व कर्मचारी जिल्हा परिषदसह येथील विविध कार्यालयात वावरत आहेत. दर आठवड्याला ते ये-जा करीत असल्याने संबंधित विभाग व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेतील या प्रकाराकडे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे सपशेल दुर्लक्ष आहे.
जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय डोलारा सांभाळणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे जिल्हा परिषदेकडे पुर्णत: दुर्लक्ष असून कोरोना काळात त्यांनी कधीही जिल्हा परिषदेकडे लक्ष दिले नसल्याची ओरड काही जि.प.चे पदाधिकारीच करीत आहेत. जि.प.अधिकाऱ्यांच्या वेळ काम काढू धोरणामुळे अनेक कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. यामुळे गेल्या २ वर्षांत जिल्हा परिषदेचा विकासही रखडला आहे. त्यातच सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाची स्थिती भयावह असून सरकारने जे अधिकारी-कर्मचारी जिथे अडकले त्यांना तिथेच राहण्याची संधी देत ‘वर्क फ्रॉम होम’ची परवानगी दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्यातील ‘लॉकडाऊन’दरम्यान बहुतांश मुख्यालयी राहत नसलेल्यांना मुख्यालयी राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
परंतु गोंदिया जिल्हा परिषदेतील बहुतांश विभागातील कर्मचाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करून रेड व आॅरेंजझोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्यात राहून किंवा तिथून आडमार्गाने ये-जा करून कार्यालय गाठले आहे. याच आठवड्यात समाजकल्याण विभागात तर चक्क रेडझोनमध्ये असलेल्या नागपूरातून आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात येऊन स्वाक्षरी करून कार्यालयातून बेपत्ता झाल्याचेही चित्र गुरूवारी पाहयला मिळाले.
या विभागात तर रेडझोनमध्ये असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आल्यानंतर होम क्वारटांईन राहण्याऐवजी कार्यालयात हजेरी लावल्याची माहिती पुढे आली आहे. अशीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांत असल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषदेतील या सावळा गोंधळावर सीईओंचे दुर्लक्ष असून यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत जि.प.चे काही सदस्य सुध्दा नाराज आहेत.
२२ मार्च रोजी ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा झाली तेव्हापासून अनेक कर्मचारी नागपूर व भंडारा येथेच अडकले होते. त्यापैकी बहुतांश कर्मचारी १४ व १५ एप्रिल रोजी जिल्ह्यात साकोली टोलनाक्यावरून व इतर मार्गाने दाखल झालेत. त्यांनाही कार्यालयात प्रवेश दिला गेला. मात्र क्वारटांईन करण्यात आले नसल्याचेही समोर आले आहे. तर काही कर्मचारी अजूनही २२ मार्चपासून गेलेत ते आलेले नाहीत.
सध्या ३३ टक्के कर्मचारी कार्यालयात असायला हवे. यामध्ये दररोज आळीपाळीने त्यांना बोलावण्यात यावे असे असताना काही कर्मचाºयांना दररोज त्या गैरहजर कर्मचाऱ्यांमुळे यावे लागत आहे. यावरुन मुख्यालयी राहण्याचे फक्त कागदोपत्री देखावे करून मुख्यालयी न राहता आपल्या मूळगावी असलेल्यांवर सीईओ कारवाई करतात याकडे संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.