योजनेच्या लाभाअभावी खचतेय बलात्कार पीडितांचे ‘मनोधैर्य’

बलात्कारपीडित महिला, बाल लैंगिक अत्याचार व अ‍ॅसीड हल्लापीडित महिला व तरूणींना बसलेल्या जबर धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी ...

मंजूर २० पीडितांना लाभच नाही
३५ पीडितांना मदतीची प्रतीक्षा
महिला व बालकल्याण विभागाकडून ४० लाखांचा निधी
नरेश रहिले गोंदिया
बलात्कारपीडित महिला, बाल लैंगिक अत्याचार व अ‍ॅसीड हल्लापीडित महिला व तरूणींना बसलेल्या जबर धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागातर्फे ‘मनोधैर्य योजना’ राबविली जात आहे. मात्र या योजनेची माहिती अनेकांना नाही. ज्यांना या योजनेची माहिती आहे त्यांनी अर्ज केले. परंतु अर्ज करणाऱ्यांपैकी १९ पीडीतांना या योजनेचा लाभच देण्यात आलेला नाही.
२ आॅक्टोबर २०१३ ते फेब्रुवारी २०१६ अखेरपर्यंत जिल्ह्याच्या १६ पैकी ५ पोलीस ठाण्यातील पाच बलात्कार पीडीतांचे या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी अर्ज आले आहेत. यातील चार प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. या चारपैकी ३ पीडीतांना मदत देण्यात आली. त्याचबरोबर बाल लैंगिक अत्याचाराची ६० प्रकरणे महिला बाल विकास विभागाकडे आली. त्यातील ४४ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र २५ पीडीतांनाच मदत देण्यात आली. मंजूर असलेल्या प्रस्तावांपैकी बलात्काराच्या एक व बाल लैंगिक अत्याचाराच्या १९ अशा २० प्रकरणातील पीडीतांना लाभ देण्यात आला नाही. ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून आतापर्यंत महिलांचे पाच प्रकरण तर बाल लैंगिक अत्याचाराचे ६० प्रकरण समोर आले, परंतु ३५ प्रकरणांतील पीडीतांना मदत मिळाली नाही.
बलात्कारपीडित महिला, बाल लैंगिक अत्याचारग्रस्त महिलांना बसलेल्या जबर धक्क्यातून सावरण्यासाठी ही योजना शासनाने २ आॅक्टोबर २०१३ ला सुरू करण्यात आली आहे. बलात्कार व बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडीतांना दोन ते तीन लाख रूपये देण्यात येतात.
अ‍ॅसीड हल्ल्यात चेहरा कुरूप झाल्यावर तीन लाख आणि जखमी झाल्यास ५० हजार रूपये देण्यात येतात. पीडीतांच्या मदतीसाठी असलेल्या या योजनेच्या समितीवर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सदस्य म्हणून पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील, महिला व तांत्रिक क्षेत्रात काम करणारे विशेषतज्ज्ञ अशा सहा लोकांचा समावेश आहे. एफआयआर झाल्यानंतर पोलीस एक तासानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना एसएमएस किंवा ईमेल द्वारे माहिती देतात. समिती सात दिवसात बैठक घेऊन १५ दिवसात पिडीतेला मदत दिली जाते.
बलात्कार प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यावर ५० टक्के रक्कम व आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ५० टक्के निधी देण्यात येतो. पीडीतेला त्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्यात येते. पीडीतेच्या कुटुंबीयांना भेटून त्यांना मानसिक आधार देण्याचे काम करीत समुपदेशन करण्यात येते.