रस्त्याचे खडीकरण न करताच निधीची उचल

येथील जिल्हा परिषद उपविभाग बांधकाम विभाग येथील अभियंता व कंत्राटदारांच्या टोळीने शासनाच्या बांधकाम निधीवर डल्ला मारत घोटाळ्यांची मालिका सुरू केली आहे. या विभागातील अभियंता व कंत्राटदार टोळीने किडंगीपार येथील रस्ता खडीकरण न करताच निधीची उचल केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागात घोटाळा : शासनाकडे तक्रार, अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : येथील जिल्हा परिषद उपविभाग बांधकाम विभाग येथील अभियंता व कंत्राटदारांच्या टोळीने शासनाच्या बांधकाम निधीवर डल्ला मारत घोटाळ्यांची मालिका सुरू केली आहे. या विभागातील अभियंता व कंत्राटदार टोळीने किडंगीपार येथील रस्ता खडीकरण न करताच निधीची उचल केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
शासनाकडून ग्रामीण विकास योजनेअंतर्गत विविध योजनेखाली रस्त्यांचे बांधकाम करण्यासाठी निधी मंजुर केला जातो. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. ग्रामीण भागात चांगले रस्ते तयार करुन नागरिकांना ये-जा करण्याची व विविध विकास योजना या गावांपर्यंत पोहचविण्याचा उद्देश आहे. मात्र ज्या विभागावर रस्ते तयार करण्याची जबाबदारी आहे. त्याच विभागातील काही अभियंते कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करुन शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासण्याचे काम करीत आहे. आठवडाभरापुर्वीच आमगाव तालुक्यात रस्ता तयार न करताच निधीची उचल करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर याच तालुक्यातील किडंगीपार रस्त्याचे खडीकरण न करताच निधीची उचल करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आली आहे. रस्ता बांधकाम नियोजन प्रस्ताव तयार करुन त्या बांधकामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळवून बिलाची रक्कम काढण्यात आल्याचे बोलल्या जाते. त्यामुळे कागदावरच रेखाटलेले रस्ते बांधकाम नियोजन प्रस्तावाची माहिती गावकऱ्यांना नाही.
आमगाव तालुक्यातील किडंगीपार येथे गाव सीमेवर जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून तीन लाख रुपये बांधकाम खर्च निधी प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळवून देण्यात आली. या निधीतून रस्ता खडीकरण बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करुन रस्ता कार्यारंभ आदेश क्रमांक १४७/२३ मे २०१७ ला काढण्यात आला. सदर बांधकामाला विभागातील अभियंता व कंत्राटदार टोळीने कागदावर कार्य पूर्ण झाल्याचे दाखवून त्या निधीची उचल करुन शासनाच्या निधीवर डल्ला मारला. सदर बांधकामाची माहितीची कळताच माजी उपसभापती ओमप्रकाश मटाले, विद्यमान उपसभापती जयप्रकाश शिवणकर, पंचायत समिती सदस्य अशोक पटले, लोकेश अग्रवाल यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली. संबंधित विभागाला धारेवर धरुन तपासणी केल्यावर रस्ता बांधकाम झालेच नसल्याची बाब उघड झाली. याप्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती आहे. शासनाच्या निधीतून बांधकाम करण्यात येणाºया रस्त्यांची कामे न करताच त्या निधीची अफरातफर करणाºया अभियंता व कंत्राटदार टोळीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नागरिकांनी पंचायत समितीला लेखी निवेदनातून केली आहे.