यंदाची धान खरेदी वांद्यात!

धानाचे कोठार असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात यावर्षी शासनाच्या हमीभावानुसार होणारी धान खरेदी वांद्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या

सबएजंट तयारच नाहीत : भाड्याची अटही गोदाममालकांना मान्य नाही
मनोज ताजने - गोंदिया
धानाचे कोठार असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात यावर्षी शासनाच्या हमीभावानुसार होणारी धान खरेदी वांद्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या विविध सहकारी संस्थांनी यावर्षी शासनाच्या नियम-अटींमुळे बेजार होऊन धान खरेदी करण्यास चक्क नकार दिल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. ऐन शेतकऱ्यांचा धान विक्रीसाठी सज्ज होत असताना ही अडचण निर्माण झाल्यामुळे मोठा वांदा होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे उपसचिव सतीश सुपे यांनी गुरूवारी ३० आॅक्टोबरला खरेदीबाबतचा शासन आदेश काढला. त्यात केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार २०१४-१५ च्या खरीप हंगामात किमान आधारभूत किमतीनुसार धान्य व भरडधान्य खरेदीचे आदेश दिले आहेत. धानाचा पट्टा असलेल्या गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासीबहुल क्षेत्रात आदिवासी विकास महामंडळामार्फत केली जाते. या दोन्ही एजंट संस्था गावोगावी धान खरेदीसाठी सहकारी संस्थांना सबएजंट म्हणून नियुक्त करतात. या केंद्रांवर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई होईपर्यंत गोदामात योग्य साठवणूक करणे, त्याची देखभाल, वाहतूक, भरडाई अशी जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असते.
धानाची साठवणूक करण्यासाठी शासकीय गोदामे मोजकेच आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खासगी गोदामे भाड्याने घ्यावे लागतात. गतवर्षीपर्यंत कोणत्या गोदामाचे किती मासिक भाडे द्यायचे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग निश्चित करीत होते. त्यानुसार ४ सरकारी तर ८३ खासगी गोदामांमध्ये खरेदी केलेला धान साठवून ठेवण्यात आला होता. मात्र यावर्षीच्या आदेशात केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार भरडाई केलेल्या धानाच्या साठवणुकीसाठी खासगी गोदाम मालकांना २.४० रुपये प्रतिक्विंटल प्रतिमहिना असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यातही हे भाडे केवळ दोनच महिने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीसाठी गोदाम देण्यास कोणीही गोदाम मालक तयार नसल्यामुळे खरेदी केलेला धान सुरक्षितपणे ठेवायचा कुठे? असाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.
या सर्व पेचप्रसंगात गोंदिया व भंडारा जिल्हा आधारभूत धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संघटनेने २००९ ते २०११ पर्यंतच्या ३६ महिन्याच्या कालावधीत धानाच्या भरडाईअभावी आलेली मोठी घट शासनाने मान्य करावी, गोदाम भाडे त्वरित द्यावे, खरेदी खर्च व हमालीच्या दरात वाढ करावी, सबएजंट संस्थांचा २००९ पासूनचा हिशेब पूर्ण करून त्यांचे कमिशन त्यांना द्यावे आणि धानाची खरेदी होताच विलंब न लावता त्या धानाची भरडाईसाठी उचल करावी अशा मागण्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे केल्या आहेत.
या मागण्यांचा विचार होण्यासोबतच गोदामांचा प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय मार्केटिंग फेडरेशनची धान खरेदी सुरू होणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्र सुरू होण्यासाठी अजून काही दिवस वाट पाहण्याशिवाय इलाज नाही. यात व्यापारी मात्र हात धुवून घेत आपली कमाई करणार आहेत.