उमेद प्रकल्पात महिलांचा मानसिक छळ

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सन २०१३-१४ पासून सुरू करण्यात आले. त्यावेळी अर्जुनी येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती. या प्रकल्पांतर्गत महिलांचे ग्रामसंघ, प्रभागसंघ व कॅडर तयार करण्यात आले. महिलांच्या बचत गटांचे काम सुरू झाले. २६ जुलै २०१६ रोजी शासनाने एक आदेश काढले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या २५ लाखांवर झालेल्या खर्चाला जबाबदार कोण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत विविध संघाच्या महिलांचा मानसिक छळ केला जात आहे. महिलांनी तक्र ार केली म्हणून सूड उगविण्यासाठी त्यांना कामावरून कमी करण्याचे षड्यंत्र जिल्हा व्यवस्थापक रचत असल्याची तक्र ार करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सन २०१३-१४ पासून सुरू करण्यात आले. त्यावेळी अर्जुनी येथे ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती. या प्रकल्पांतर्गत महिलांचे ग्रामसंघ, प्रभागसंघ व कॅडर तयार करण्यात आले. महिलांच्या बचत गटांचे काम सुरू झाले. २६ जुलै २०१६ रोजी शासनाने एक आदेश काढले.
त्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाले असल्यास शहर क्षेत्रात नगरपंचायतच्या अधिपत्याखाली गट तयार करण्यात यावे अशा सूचना होत्या. येथे १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नगरपंचायत अस्तित्वात आली. त्यावेळी अर्जुनी गावात तीन ग्रामसंघांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर २१ आॅक्टो २०१६ रोजी उज्वला महिला प्रभाग संघाची स्थापना करण्यात आली. जर नगरपंचायत स्थापनेनंतर हे प्रभागसंघ व तत्पूर्वी तीन ग्रामसंघ अस्तित्वात आले तर त्याचवेळी हे संघ नगरपंचायतला हस्तांतरीत का करण्यात आले नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
अर्जुनी-मोरगाव हा अभियानाचा भाग नाही त्यामुळे अर्जुनी मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या कॅडरला सन २०१६ च्या शासन पत्रानुसार कामावरून कमी करण्यात येत असल्याचे भ्रमणध्वनी संदेश १४ आॅगस्ट रोजी आले. तत्पूर्वी जिल्हा अभियान व्यवस्थापनाचे व स्थानिक एक कर्मचारी महिलांना धाक दाखवून कोºया कागदावर सह्या घेणे, अपशब्दात बोलणे, महिलांचे हात पकडणे, महिलांची बदनामी करणे, रात्री-अपरात्री दारू पिऊन महिलांना फोन करणे, ग्रामसंघाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता रात्री उशिरापर्यंत भेट देणे या पद्धतीचे कृत्य करीत होते. या कृत्यांची वरिष्ठांना तक्र ार केली असता त्याचा सूड उगवण्यासाठी या महिलांना कामावरून कमी करण्याचा षडयंत्र त्यांनी रचला.
उज्वल प्रभागसंघ माहुरकुडा येथील दस्तावेज, साहित्य तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षात जमा करावा अन्यथा पंचनामा करण्यात येईल असे पत्र काढले. त्यामुळे या उपक्र मांतर्गत काम करणाºया महिलावर्गात भीती निर्माण झाली आहे. कर्ज देऊन महिलांना समृद्ध करणारी यंत्रणाच महिलांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवत असेल तर न्याय मागायचा कुणाकडे ? हा प्रश्न महिलांसमोर उभा ठाकला आहे . अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे या महिलांना महागात पडणार काय हा प्रश्न कायम आहे.

या खर्चाला जबाबदार कोण?
नगरपंचायत अस्तित्वात असताना या जिल्हास्तरीय यंत्रणेने प्रभागस्तरीय गट निर्मितीची परवानगी दिली. वेळीच नगरपंचायतकडे त्यांचे हस्तांतरण केले असते तर त्यांच्या मानधनापोटी ३ वर्षांत झालेला २१ लाखांवरचा खर्च नगरपंचायतने केला असता. मात्र या खर्चाचा नाहक भुर्दंड जिल्हा परिषदेला करावा लागला. या खर्चासाठी जबाबदार कोण? हा खर्च जिल्हा अभियान व्यवस्थापकाकडून वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पंचायत समितीने घेतला ठराव
या अभियानांतर्गत कार्यरत महिलांनी २६ जुलै रोजी तक्र ार केली. या तक्र ारीच्या अनुषंगाने १३ आॅगस्ट रोजी पंचायत समितीच्या नियंत्रक समितीची सभापती अरविंद शिवणकर यांच्या अध्यक्षतेत सभा घेण्यात आली. सभेत महिला व अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. जबाबदार अधिकारी म्हणून महिलांना देण्यात येणारी वागणूक योग्य नाही त्यांना तात्काळ कामावरून काढण्यात यावे, नागरपंचायत येथे एनयुएलएम प्रक्रिया सुरू होणे व जिल्हास्तरावरून तालुकास्तरावर हस्तांतरण प्रक्रि या पार पडेपर्यंत अस्तित्वात असलेले गट, प्रभाग व कॅडर सुरू ठेवावेत असा ठराव पारित करण्यात आला.