गाळाचा उपसा केल्याने तलावांचे संवर्धन

‘गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार’ ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना राज्य शासनाने हाती घेतली आहे. यामुळे धरण, तलाव, तळी पुनरुज्जीवीत होऊन शेत जमीन सुपीक होणार आहे. यंदा पुढील तीन ते चार महिने दुष्काळी जिल्ह्यातील कामावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देपाणीसाठ्यात होणार वाढ : शेतीसाठीही योजना वरदान ठरणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ‘गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार’ ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना राज्य शासनाने हाती घेतली आहे. यामुळे धरण, तलाव, तळी पुनरुज्जीवीत होऊन शेत जमीन सुपीक होणार आहे. यंदा पुढील तीन ते चार महिने दुष्काळी जिल्ह्यातील कामावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे पावसाळ्यात या तलावातील पाणीसाठ्यात वाढ होऊन शेतीला मोठा फायदा होणार आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात १५ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंसेवी संस्था व विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायीत्व विभागाच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद साधून या योजनेसंबधी चर्चा केली. ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या प्रबोधनासाठी तयार करण्यात आलेल्या चित्रफितीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वीपणे राबविल्यानंतर जुनी धरणे व तलावांमधील गाळ काढून ती पुनर्जीवीत करण्याच्या हेतूने हे अभियान राबविण्यात आले.
यातून पाणीसाठा वाढण्याबरोबरच शेत जमिनीची सुपिकताही वाढण्यास मदत होईल. गेल्यावर्षी या योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळाला असून पुढील दोन ते तीन वर्षात राज्यातील ७० ते ८० टक्के धरणे गाळमुक्त होणार आहेत. या माध्यमातून चांगले काम चालले असून राज्य शासन या मागे खंबीरपणे उभे राहिल. राज्य शासन, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या या मोहिमेला उत्सवाचे रुप देण्यात येणार आहे. योजनेची कामे करताना त्याला तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी, झालेल्या प्रत्येक कामांचे बिंग डाटा, अ‍ॅनालिटीक्स प्रणालीप्रमाणे, डॉक्युमेटेंशन व मॅपिंग करावे. या कामासाठी संसाधनाचा आणि सामग्रीचाही प्रभावी वापर करण्यात यावा, यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. तसेच लोकसहभागांसह विविध घटकांना जोडून घेण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तीन वर्षापूर्वी दुष्काळाची दाहकता पाहून या क्षेत्रात काम करायच टाटा ट्रस्टने ठरविले. दुष्काळ कमी करण्यासाठी इतर उपाययोजनांबरोबरच या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा निर्णय घेतला आणि धरणे, पाणीसाठ्याच्या ठिकाणचा गाळ, काढण्याच्या कामास सुरुवात केली. सुरुवातीला एका गावातील तलावाचा गाळ काढल्यानंतर त्याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. या कामात स्वयंसेवी संस्था व कंपन्यांबरोबरच शासनाचा सहभाग असला तर त्याची व्याप्ती वाढेल हे हेरुन राज्यशासनाबरोबर काम करण्याचे निश्चित केले. राज्य शासनाच्या सहकार्यामुळे ‘गाळमुक्त धरण’ उपक्रमाचा चांगलाच फायदा होत असल्याचे दिसून आले. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये सुपिकता वाढण्याबरोबरच धरण व तलावाच्या परिसरातील पाणीसाठयातही वाढ होणार आहे.