प्राध्यापकांनी आंदोलनास तयार राहावे

भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना अभिलेख न्यायालयाचा दर्जा दिलेला आहे. न्यायालयीन निर्णयाचे पालन करणे राज्यशासनाला बंधनकारक आहे. मात्र शिक्षकांच्या विषयी

अनिल ढगे यांचे आवाहन : राज्य शासनाचे अन्यायकारक धोरण
सालेकसा : भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना अभिलेख न्यायालयाचा दर्जा दिलेला आहे. न्यायालयीन निर्णयाचे पालन करणे राज्यशासनाला बंधनकारक आहे. मात्र शिक्षकांच्या विषयी सातत्याने द्वेषभाव मनात ठेवून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची डझनभर प्रकरणे महाराष्ट्रात आहेत. तो घटनात्मक यंत्रणा मोडून पडल्याचा पुरावा आहे. प्राध्यापकांच्या नेट-सेटच्या बाबतीत न्यायालयाने निकाल दिल्यावरही राज्य शासन नेट-सेट धारकांची पदोन्नती करीत नाही. तेव्हा या राज्य शासनाच्या द्वेषभावाविरूद्ध आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्राध्यापकांनी आंदोलनास तायार रहावे, असे आवाहन नुटाचे सचिव डॉ. अनिल ढगे यांनी केले.
ते डी.बी. सायन्स महाविद्यालय गोंदिया येथे आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षपदावरुन बोलत होते. यावेळी नुटाचे उपाध्यक्ष डॉ. विलास ढोगे, सहसचिव नितीन कोंगरे, डॉ. अविनाश साहुरकर, डॉ. हरीष त्रिवेदी यांची प्रामुख्याने उपस्थित होते.
डॉ. विलास ढोगे यांनी राज्यशासन वेळोवेळी प्राध्यापकांवर कसा अन्याय करीत आहे, प्राध्यापकांच्या समस्येबद्दल चर्चाही करीत नाही व बैठकाही होत नसल्याचे सांगितले. डॉ. नितीन कोंगरे यांनी राज्य शासनाच्या विरोधात पदोन्नती संदर्भात नेटसेट ग्रस्तांची प्रकरणे नुटा संघटनेच्या वतीने नेण्यात आली. न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय देवून सहा महिन्यात पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. परंतु अजुनपर्यंत शासनाच्या वतीने कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे सांगितले. प्रास्ताविक डॉ. कार्तिक पानीकर यांनी, संचालन डॉ. नामदेव हटवार यांनी तर आभार डॉ. हरीश त्रिवेदी यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी प्रा. संजय निमांडे, प्रा. ममता पालेवार, झेड.डी. पट्टे, ओ.आय. ठाकूर, डॉ. दिलीप जेना आदींनी सहकार्य केले. (तालुका प्रतिनिधी)