ग्रामीण विकासाला देणार प्राधान्य

ग्रामीण विकासात जिल्हा परिषदेची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते.

सीईओ पुलकुंडवार : योजनांची योग्य अंमलबजावणी करणार
गोंदिया : ग्रामीण विकासात जिल्हा परिषदेची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते. ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेकडून करण्यात येत असल्यामुळे या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन ग्रामीण विकासालाच प्राधान्य देण्यात येईल, असे मत जिल्हा परिषदेला नव्यानेच रु जू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सी.एल. पुलकुंडवार यांनी व्यक्त केले.
डॉ.पुलकुंडवार हे गोंदिया येथे रुजू होण्यापूर्वी पुणे येथे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त म्हणून करार्यरत होते. डॉ.पुलकुंडवार म्हणाले, जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे, जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी, माजी मालगुजारी तलावांची दुरु स्ती, शाळा डिजीटल करणे, जिल्ह्यातील गावे हागणदारीमुक्त करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विकास कामे करताना मजूरीनिमित्त होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी मजूरांना गाव व गावपरिसरात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबत अन्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. एकंदरीत ग्रामीण विकासालाच आपले प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९९३ मध्ये यवतमाळ येथे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) म्हणून पहिली नियुक्ती झाली. जवळपास चार वर्ष त्यांनी या पदावर काम केले. मेळघाटसारख्या आदिवासीबहुल भागात धारणी येथे उपविभागीय अधिकारी, जालना, परभणी, हिंगोली येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून विविध शाखेत काम केले. नांदेड महानगर पालिकेत उपायुक्त, नांदेड येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी, त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये चार वर्ष, आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय येथे सुध्दा त्यांनी काम केले आहे. परभणी येथून पशुवैद्यकीय विकृती शास्त्रातून त्यांनी पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)