मिनी मंत्रालयात विजेचा अपव्यय

पाणी व वीज बचतीसाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु येथील जिल्हा परिषद कार्यालयात विजेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महिन्याकाठी लाखो रूपयांच्या घरात वीज बील भरणाºया जिल्हा परिषदेतील अनेक उपकरण गरज नसतांनाही रात्रंदिवस सुरूच असतात.

ठळक मुद्देमहिन्याकाठी लाखोंचा भुर्दंड : कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीकडे सीईओंचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पाणी व वीज बचतीसाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु येथील जिल्हा परिषद कार्यालयात विजेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महिन्याकाठी लाखो रूपयांच्या घरात वीज बील भरणाºया जिल्हा परिषदेतील अनेक उपकरण गरज नसतांनाही रात्रंदिवस सुरूच असतात.
जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयात १३ विभाग आहेत. मात्र या १३ पैकी दोन-तीन विभाग सोडले तर सर्वच विभागात विजेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे चित्र दिसून येते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ चमूने शनिवारी (दि.२०) सर्वच विभागांत जाऊन बघितले असता, बहुतांश ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या असतानाही तेथे पंखे व ट्यूबलाईट सर्रास सुरू असल्याचे दिसले. कार्यालयाचा फेरफटका मारला असता ज्याठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी नाहीत अशा ठिकाणी कमीतकमी ४० पंखे व ६० ट्यूबलाईट सुरू असल्याचे लक्षात आले.
गरज तेवढीच वीज वापरायला हवी, परंतु गरज नसताना खुशालपणे पंखे व ट्यूबलाईट सुरू ठेवले जातात. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतील सर्वात वरच्या माळ्यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील उपविभागीय अधिकाºयांच्या कक्षात कुणीही नसताना तेथील लाईट व पंखे सुरू होते. त्याच्याच शेजारी उमेदच्या कार्यालयातील जिल्हा व्यवस्थापकाची खुर्ची रिकामी असताना त्या ठिकाणी लाईट व पंखे सुरू होते. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित नसताना दोन पंखे व एक ट्यूबलाईट दिवसाला दुपारी सुरू होता. याच कार्यालयात लिपीकांच्या दोन ठिकाणच्या खुर्चीवर कुणीही नसताना पंखे व लाईट सुरूच होते.
प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी यांच्या कक्षातील पंखे सुरू होते. शिक्षणाधिकारी यांच्या कक्षात कुणीही हजर नसताना त्यांच्या कक्षात दोन ट्यूबलाईट व एक पंखा सुरू होता. तर लिपीक आपल्या खुर्चीवर नसताना पंखे व ट्यूबलाईट सुरूच होते. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातही लिपीक उपस्थित नसताना लाईट व पंखे सुरूच होते. कृषी विभागातही अनेक टेबलांची हीच स्थिती होती. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व लिपीकांच्या टेबलावरील लाईट व पंखे सुरूच होते. एवढेच नव्हे तर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या कक्ष व त्यांच्या स्वीय सहायक यांच्या टेबलवर कुणीही नसताना तेथील उपकरण सुरूच होते. शिवाय, काही विभागात ज्या टेबलवर कर्मचारी किंवा अधिकारी नाहीत त्या ठिकाणी उपकरण बंद करण्यात आल्याचेही दिसले. परंतु बहुतांश ठिकाणी माणसे नसताना पंखे व लाईट सुरूच होते हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे. अशात मात्र, महिन्याकाठी विनाकारण लाखो रूपयांचे वीज बिल जिल्हा परिषदेला भरावे लागत आहे.

प्रत्येक विभागाने जबाबदारी स्वीकारावी
गोंदिया जिल्हा परिषदेत अनेक विभाग आहेत. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र वीज मीटर आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसात कुलर व एसी अशी उपकरणे सुरू केली जातात. त्यामुळे वीज बिलाची रक्कम वाढणे साहजीक आहे. परंतु गरज नसतानाही सुरू असलेले उपकरण बंद न करता तासनतास सुरूच राहत असल्याने बिलाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे वीज विलाचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.