लैंगीक शोषणाच्या तक्रारीसाठी शाळेत‘पोस्को ई बॉक्स’

मुले ही मानवाचे मुलभूत स्वातंत्र्य आणि अंगभूत हक्कांसह जन्माला येतात.प्रत्येक मुलाला त्यांच्या किंवा तिच्या स्वत:च्या हक्क, संरक्षणाबाबत स्वातंत्र्य असते. दारिद्रयाने पिचलेल्या, अनाथ, बेघर, क्रुर वागणूक मिळणारे, दुर्लक्षित, बऱ्या न होणाऱ्या आजारांनी ग्रासलेल्या व शिक्षणाच्या असमान संधीमध्ये वावरणाऱ्या बालकांच्या विशिष्ट गरजा व्यवस्थेकडून लक्षात घेतल्या जात नाहीत.

ठळक मुद्देशाळेच्या दर्शनी भागात लावणार तक्रारपेटी : तक्रार जाणार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाकडे

नरेश रहिले।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनाही शाळेत दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे होणारे लैंगिक शोषण ही बाब पाहता महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची वेबसाईट आणि ‘पोस्को ई बॉक्स’ प्रत्येक शाळेत तयार केला जात आहे. ज्या बालकांवर अत्याचार होणार त्याची माहिती त्या‘पोस्को ई बॉक्स’मध्ये टाकल्यास ती तक्रार सरळ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाला मिळणार आहे.मुले ही मानवाचे मुलभूत स्वातंत्र्य आणि अंगभूत हक्कांसह जन्माला येतात.प्रत्येक मुलाला त्यांच्या किंवा तिच्या स्वत:च्या हक्क, संरक्षणाबाबत स्वातंत्र्य असते. दारिद्रयाने पिचलेल्या, अनाथ, बेघर, क्रुर वागणूक मिळणारे, दुर्लक्षित, बऱ्या न होणाऱ्या आजारांनी ग्रासलेल्या व शिक्षणाच्या असमान संधीमध्ये वावरणाऱ्या बालकांच्या विशिष्ट गरजा व्यवस्थेकडून लक्षात घेतल्या जात नाहीत. विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण चांगले मिळाले तर त्याचा पुढील शिक्षणाचा स्तर उंचावतो. शिक्षण हक्क कायदा येऊन १० वर्षानंतर आजही काही कुटुंबातील मुले शाळेत येत नाहीत. त्यामुळे मुलांना त्यांचा शिक्षण घेण्याच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागते.बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन १९८९ साली बाल हक्कासंदर्भातील बालहक्क संहिता करार स्विकारला. त्याद्वारे सर्व बालकांना जिवीताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, त्यांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल. अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार व कौटुंबिक सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार मिळाला. हक्कांचे किमान मानकांच्या आधारे संरक्षण करतो त्याद्वारे शासनास त्या देशातील मुलांना आरोग्य सेवा, शिक्षण, कायदेशीर आणि सामाजिक सेवा पुरविणे बंधनकारक आहे. हा करार जगभरातील सरकारी अधिकारी, वकील, आरोग्यदूत, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, अशासकीय संस्था, प्रादेशीक गट यांच्यातील १० वर्षाच्या विचारविनिमय आणि वाटाघाटीची फलनिष्पत्ती आहे. सध्या १९३ राष्ट्रांनी या करारावर स्वाक्षरी करून संमती दिली आहे. भारत सरकारने ११ डिसेंबर १९९२ या दिवशी करारावर स्वाक्षरी करुन बालकांचे संरक्षण आणि हक्काची हमी देण्यासाठी बांधिलकी मान्य केली. बाल हक्क संहितेमध्ये एकूण ५४ कलमे आहे व यांची तीन आधार तत्वे आहेत.बालकांना होणारी मारहाण, लैंगीक छळ, दहशत या तक्रारींसाठी आता कडक पावले उचलण्यात आली आहे. यासाठी पोस्को ई बॉक्स तयार करण्यात आले आहे. याची संपूर्ण माहिती शाळेच्या दर्शनी भागावर लावण्यात आली आहे.मुलांचे हित जोपासाप्रत्येक मुलाला वंश, वर्ण, लिंग, धर्म, भाषा, पालकांची राजकीय मते, आई-वडील व पालकांची मते, श्रद्धा यामुळे भेदभाव न होता त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत.खाजगी आणि सरकारी संस्था, न्यायालय, शासकीय अधिकारी मुलांबाबत निर्णय घेतांना मुलांचे हित सर्वप्रथम पाहतील.बालकांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी त्यांना जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात सहभागाचा हक्क मिळण्याची गरज आहे. संरक्षणाच्या अधिकारात प्रत्येक मुलाला विशिष्ट संरक्षणाचा अधिकार आहे. गंभीर परिस्थितीत जसे संरक्षणाचा संघर्ष किंवा जेव्हा मूल आपल्या कुटुंब किंवा घरापासून दूर होतात, जेव्हा कायद्याच्या विरुद्ध जातात किंवा कायद्याच्या कचाटयात सापडतात, शोषणाच्या स्थितीत जसे बालमजुरी, अंमली पदार्थाचा गैरवापर, लैगिंक शोषण किंवा निंदा, विक्री मालाची ने-आण आणि अपहरण, इतर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी असे करामुले, शिक्षक आणि स्कूल स्टाफ, बस चालक, कंडक्टर, क्लीनर इत्यादी शाळांतील इतर कर्मचाऱ्यांना दररोज जागरूकता कार्यक्रम करणे, नोकरी देण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांसाठी बाल मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे. विद्यार्थ्यांना घेऊन व शाळेतून घरी परत जाणाºया सर्व स्कूल बसेसमध्ये मार्गदर्शन अनिवार्य करावे. पालक आणि शिक्षक एकत्रीतपणे दररोज अद्यावत केले जाणारे परिक्षण करून सर्व शाळांमध्ये जास्तीत जास्त सीसीटीव्ही कव्हरेज, पोस्को कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रदर्शन मंडळ, शाळेच्या आवारात तक्रारपेटी, पोलीस नियंत्रण कक्षाचे संपर्क क्रमांक, चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक शाळेच्या आवारात दर्शविणे, पोस्को कायद्याची माहिती द्यावी, बाललैंगिक छळ झाल्यास त्या गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त शिक्षा करून देण्यासाठी मदत करावी, आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत न्यायालयात सतत पाठपुरावा करावा, बाल लैंगीक गुन्हे फास्ट ट्रॅक न्यायालयातून सोडवावीत व पालकांच्या व शिक्षकांच्या सतत भेटी या अनुकूल वातावरणासाठी योग्य आहेत, असे १२ मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.