२० महिन्यांच्या पगारापोटी पाच कोटी भरा

गोंदिया : मागील २० महिन्यांपासून गोंदिया एज्युकेशन सोसायटी संचलित मनोहरभाई पटेल इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नाही. यासाठी वरुणकुमार चौधरी यांच्यासह ९४ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गुरुवारी सुनावणी झाली. यावर पुढील आठवड्यापर्यंत पाच कोटी रुपये जमा करा किंवा वेतनाच्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या शिक्षण संस्थेला दिले आहेत.

वेतन मिळत नसतानाही कर्मचाऱ्यांनी काम केले यासाठी कॉलेजला २४ कोटी रुपये द्यायचे आहे. या आधी संस्थेने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आयोगानुसार थकबाकी दिली होती; परंतु ही थकबाकी शिक्षकांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे १५ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावल्याने शिक्षण संस्थेने कॉलेज बंद करण्याकरिता नागपूर विद्यापीठाकडे अर्ज केला. विद्यापीठाने शिक्षण संस्थेचा अर्ज नाकारला. यानंतर संस्थेने शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली. नियमित वेतन मिळत नसल्यामुळे दाखल याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने नियमित वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, शिक्षण संस्थेने कॉलेजमध्ये २०१८, २०१९, २०२०, २०२१ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलाच नाही. यानंतरही कॉलेजमध्ये कर्मचारी येऊन काम करायचे; पण त्यांना वेतन मिळत नव्हते. २० महिन्यांच्या १० कोटी रुपयांची थकबाकी कॉलेजवर आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांनी ३३ कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. शिक्षणसंस्था २४ कोटी रुपये द्यायला तयार झाली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पाच कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश शिक्षण संस्थेला दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. राम परसोडकर यांनी कामकाज पाहिले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या ५ मार्चला रोजी आहे.