गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना जीर्ण उड्डाणपुल मुदतबाह्य झाला असून तो वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे पत्र रेल्वे विभागाने दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. सहा महिन्यात जीर्ण उड्डाणपुल पाडण्यास सांगितले.मात्र जिल् ...
सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौंदड येथील आर.जे. लोहिया विद्यालयाची कनिष्ठ विद्यालयाची विद्यार्थिनी व्टिकंल संजय उके हिने बेस्ट ऑफ फाईव्हमध्ये ४८७ गुण आणि क्रीडाचे पाच गुण असे एकूण ९८.४० टक्के गुण घेवून जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. तर अर्जुनी मोरग ...
जून महिन्यात पावसाला सुरुवात झाली असली तरी रोहीणी, मृग, आर्द्रा नक्षत्र कोरडे गेल्याने बळीराजाला पाणी विकत घेवून तर काही ठिकाणी इंजिन व मोटारपंपाच्या सहाय्याने पऱ्हे जगविण्याची वेळ आली. काही ठिकाणी रोवणी झाली आहे परंतु पुन्हा पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्या ...
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील इटियाडोह जलाशय आणि प्रतापगड पावसाळ्यात हिरवागार शालू परिधान करुन नव्या नवरीसारखे पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज राहते. पावसाळयात या भागातील नैसर्गिक हिरवेगार मनमोहक दृश्य व पर्वतरांगा पर्यटकांच्या आनंदात भर घालतात. त्यात अजू ...
तालुक्यात १७ हजार ५०० हेक्टर एकूण लागवड क्षेत्र आहे. यापैकी १६ हजार हेक्टर शेतीमध्ये भातपीकघेतले जाते. अर्थात भाताची शेती ही तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अशात भाताची रोवणी खोळंबणे म्हणजे तालुक्याची अर्थव्यवस्था प्रभावित करणे होय. एकीकडे कोरोन ...
सिव्हील लाईन्स परिसर दाट लोकवस्ती व रात्रंदिवस वर्दळीचा हा भाग आहे. अशात आता येथे कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने सिव्हील लाईन्सवासी दहशतीत वावरत आहेत. सध्या या दोन्ही भागात पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला असून बाहेरील व्यक्तींचा प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. ...
कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने आतापर्यंत एकूण ८२५६ स्वॅब नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. यापैकी २६० नमुने कोरोना पॉझिटिव्ह तर ८००६ नमुने कोरोना निगेटिव्ह आले आहे. १०४ स्वॅब नमुन्यांचा अहवाल गोंदिया येथील प्रयोगशाळेकडून जिल्हा आरोग्य विभाग, ...
यंदा सुरुवातीपासून पावसाने पाठ फिरविल्याने खरिपातील रोवणीची कामे पूर्णपणे खोळंबली आहेत. जुलै महिना संपत आला तरी पावसाने दमदार हजेरी लावली नसल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. ...
५ जानेवारी १९८३ रोजी पिंडकेपार लघू सिंचन प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून २.४३ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. परंतु सरकारने आवश्यक त्यावेळी रक्कम उपलब्धच केली नाही. यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरूवातीपासूनच रेंगाळत गेले. याचेच परिणाम लगत ...
