राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेला दोन वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. परिणामी मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील १२ हजार २८७ शेतकरी कर् ...
सार्वजनिक ग्रंथलयातील सेवकांना वेतन श्रेणी आणि ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ कधी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुंटपुंज्या अनुदानावर ग्रंथालय चालविणे कठिण आहे. शासनाने सन २००५ पासून ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ केली नाही. ...
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) घटक- ४ अंतर्गत नगर परिषदेच्या माध्यमातून ५१५ कुटुुंबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले आहे. यांतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदानही वाटप करण्यात आले आहे. ...
दरवर्षी शहरात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठीे व भविष्यातील शाश्वत नियोजनासाठी नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन शासकीय इमारतींसह २०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त आर.सी.सी.संरचना असलेले बांधकाम अथवा विद्यमान बांधकामाला रेन वॉटर हार्वेस्टिं ...
ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजनांचा आराखडा तयार करता यावा, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल. ...
भंडारा जिल्ह्यात मंगळवारी झालेल्या काळी-पिवळी वाहनाच्या अपघातात सहा जणांना नाहक जीव गमावावा लागला. या अपघातामुळे चार विद्यार्थिनीचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न देखील अधुरेच राहिले.या अपघातानंतर पुन्हा एकदा अवैध प्रवासी वाहतुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे ...
शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात १८ जूनपासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर हजारो शिक्षकांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील पाच हजाराहून अधिक शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. ...
आरोग्य सेवा हीच खरी मानव सेवा असून आरोग्य सेवेचे जाळे अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. देश आणि समाजासाठी प्रत्त्येक व्यक्ती महत्त्वपूर्ण आहे. प्रत्येक व्यक्ती निरोगी राहिल्यास देश आणि समाज तंदूरुस्त राहिल. त्यासाठीच प्रत्येक गावातील नागरिकांना दर्जेदार आर ...
खरीप हंगामासाठी शासनाने यंदा बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र आधीच नाबार्डने सर्वच जिल्ह्यांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी केले आहे. तर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे. ...
