केवळ भातपिकासाठी विमा

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार खरीप हंगाम २०१४ मध्ये राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रमांतर्गत हवामान आधारित पीक विमा योजना निवडक १२ जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

राष्ट्रीय पीक विमा योजना : शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
गोंदिया : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार खरीप हंगाम २०१४ मध्ये राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रमांतर्गत हवामान आधारित पीक विमा योजना निवडक १२ जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, भारत सरकारच्या शासन निर्णय कृषी मंत्रालय, कृषी व सहकार विभाग नवी दिल्लीच्या पत्र (१३१७/०६/१३ क्रेडिट २ (पी.टी) दिनांक २६ जून २०१४) नुसार राज्यात २०१४-१५ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्याबाबत, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय (एन.एच.आय.एफ. २०१४/प.क्र. ४०/११ मे मंत्रालय, मुंबई दिनांक ५ जुलै २०१४) नुसार निर्णय घेण्यात आला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात ३३ मंडळ आहेत. जिल्ह्यातील कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी सदर विमा योजनेत भाग घेऊ शेकतील. खरीप २०१४ हंगामाकरिता कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बँकांकडे विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०१४ आहे. त्यापूर्वी पेरणी झालेल्या शेतकऱ्यांनी जवळच्या बँकांकडे प्रस्ताव सादर करावे. गोंदिया जिल्ह्यात भात पिकासाठीच सदरची योजना लागू आहे.
सर्वसाधारण जोखीम स्तर ६० टक्के मंजूर असून सर्वसाधारण विमा संरक्षण प्रति हेक्टर (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यंत) रक्कम रुपये १५ हजार असून सर्व साधारण विमा हप्ता २.५० टक्के म्हणजे ३७५ रूपये प्रति हेक्टर आहे. अतिरिक्त विमा संरक्षण हवे असल्यास प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम २२ हजार ४०० रूपये (उंबरठा उत्पन्न पातळीच्या पुढे आणि सरासरी उत्पन्नाच्या १५० टक्केपर्यंतच्या) १२ टक्के म्हणजेच २ हजार ६८८ भरावे लागतील. त्यासाठी ३७ हजार ४०० रूपये एवढी रक्कम विमा संरक्षित रक्कम राहणार आहे.
विमा क्षेत्र घटक म्हणून अधिसूचित केलेल्या मंडळ किंवा गटामध्ये किमान १० पीक कापणी प्रयोग आणि अधिसूचित तालुका किंवा तालुका गटामध्ये किमान १६ कापणी प्रयोग घेण्यात येतील. या योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ गट आणि तालुका किंवा तालुका गट यापैकी लागू असणाऱ्या अधिसूचित क्षेत्रावर आधारित पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरण्यात येईल. या योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना पैसेवारी, दुष्काळ, टंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात कोणत्याही शासकीय विभाग/संस्थेमार्फत घोषित करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. यासाठी कृषी आयुक्तालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार आहे. सर्वसाधारण ६० टक्के जोखीम स्तर असलेल्या अधिसूचित पिकासाठी सदर योजनेत सहभाग घेणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी देय विमा हप्त्यामध्ये १० टक्के अनुदान मिळण्यास (केंद्र शासन ५ टक्के व राज्य शासन ५ टक्के) पात्र असतील.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिक स्तरावर निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिसूचित पिकासाठी खरीप २०१४ च्या हंगामात सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात लागू करण्यात येत आहे. पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमुळे हाणारे नुकसान हे भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आर्थिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिकरीत्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे, त्या संबंधित वित्तीय संस्थेत किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीची कारणे व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक कुरील यांनी कळविले आहे. (प्रतिनिधी)