शिक्षकांसाठी डोकेदुखी ठरली आॅनलाईन शालार्थ वेतनप्रणाली

जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांना १ तारखेला वेतन मिळावे, याकरिता शासनाने शालार्थ वेतन प्रणाली १ एप्रिल २०१४ पासून सुरू केली. परंतु सदर वेतन प्रणाली सुरू झाल्यापासून

लोहारा : जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांना १ तारखेला वेतन मिळावे, याकरिता शासनाने शालार्थ वेतन प्रणाली १ एप्रिल २०१४ पासून सुरू केली. परंतु सदर वेतन प्रणाली सुरू झाल्यापासून सातत्याने शिक्षकांना वेतनाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना दर महिन्याच्या १ तारखेला वेतन मिळावे, याकरिता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आंदोलन करेल, असे जिल्हा सहसचिव संदीप तिडके यांनी प्रसिद्धीपत्रातून म्हटले आहे.
सातत्याने जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत काम करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना दोन महिने वेतनाकरिता वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर सहकारी पतसंस्था व बँकाकडून घेतलेल्या कर्जावर अतिरीक्त व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे. पंचायत समिती स्तरावरून शिक्षणाधिकारी गोंदिया यांच्याकडे २० तारखेच्या आत पगाराचे वेतन देयक पाठवूनसुध्दा शिक्षण विभागाच्या लेटलतीफ कारभारामुळे मुख्य वित्त व लेखाधिकारी यांच्याकडे वेळेवर वेतन देयक पाठविले जात नाही. त्यामुळे शिक्षकांना तब्बल दोन महिने वेतनासाठी वाट पहावी लागत आहे.
तसेच मर्जीतील शिक्षकांचे पूरवणी देयके काढण्याचा प्रकारसुध्दा वारंवार शिक्षण विभागाकडून होत आहे.
आॅगस्ट महिन्यापासूनचे प्रलंबित देयके त्वरित काढण्यात यावे, प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला शिक्षकांचे पगार करण्यात यावे, पं.स. देवरी अंतर्गत उशिरा पाठविलेल्या डिसेंबरचे आठ शाळांचे वेतन त्वरित मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात यावे, शालार्थ वेतन प्रणालित सुधारणा करून थेट शिक्षकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात यावे.
सदर समस्या त्वरित निकाली काढण्यात यावे, अशी मागणी जिल्ह्याध्यक्ष मनोज दिक्षीत, सरचिटणीस एल.यू. खोब्रागडे, किशोर डोंगरवार, संदीप तिडके, विनोद बोरकर, गजानन पाटणकर, जी.एम. बैस, सुरेश कश्यप, एल.यू. तावाडे, डी.एम. कापसे, जी.ई. येळे, चंद्रशेखर हेमके, आ.दी. गणवीर यांनी केली आहे. (वार्ताहर)