वृक्षसंवर्धनासाठी घोषणा नको, प्रत्यक्ष कृती हवी

वृक्ष कटाईमुळे जंगले विरळ होत चालली आहेत. जंगलातील औषधीयुक्त वृक्षही नष्ट झाली आहेत. जो तो झाडे लावा झाडे जगवा, हाच नारा देत आहे. पण प्रत्यक्ष कृती कोण करतो, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ‘झाडे लावा-झाडे जगवा’चा नारा जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निघणाऱ्या प्रभात फेरीदरम्यान ऐकायला मिळतो. तरी झाडे कापली जातात, मात्र त्या जागेवर झाडे लावणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण धोक्यात : झाडे लावा-झाडे जगवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : वृक्ष कटाईमुळे जंगले विरळ होत चालली आहेत. जंगलातील औषधीयुक्त वृक्षही नष्ट झाली आहेत. जो तो झाडे लावा झाडे जगवा, हाच नारा देत आहे. पण प्रत्यक्ष कृती कोण करतो, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ‘झाडे लावा-झाडे जगवा’चा नारा जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निघणाऱ्या प्रभात फेरीदरम्यान ऐकायला मिळतो. तरी झाडे कापली जातात, मात्र त्या जागेवर झाडे लावणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जमिनीची धूप रोखण्यासाठी वृक्ष लागवड करण्याचा संदेश दिला जातो. एवढेच नाही तर यासाठी अभियानही राबविले जाते. एकीकडे शासन झाडे लावण्यासाठी धडपडत असताना इमारत उभारण्याच्या नावाखाली होणारी झाडांची कत्तल दुर्लक्षित आहे. ले-आऊट पाडून वसाहती उभारताना क्षेत्रफळाच्या १० टक्के झाडे लावणे आवश्यक आहे. मात्र या नियमांचे पालन न होताच उभारल्या जाणाºया वसाहती पर्यावरण धोक्यात आणण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.
‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ चा नारा जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निघणाºया प्रभात फेरीदरम्यान ऐकायला येतो. नंतर हा विषय कुणाच्याही डोक्यात राहत नाही. दिवसेंदिवस वाढत जाणाºया लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर घरांची संख्यांही वाढत आहे. शेतजमीन ज्या कृषी उत्पादनासाठी उपयोगी आणल्या जात होत्या, त्या आज अकृषक करुन ले-आऊट पाडले जात आहेत. येथे मोठमोठ्या वसाहती उभ्या होत आहेत. गोंदिया शहर चारही बाजूंनी आज वाढले आहे. कुठे पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या तलावाचे सपाटीकरण करुन तर कुठे शेतजमीन अकृषक करुन पाडलेल्या लेआऊटमध्ये वसाहती उभारल्या गेल्या आहेत.
यासाठी त्या ठिकाणच्या झाडांची कत्तलही केली गेली. झाडे कापतानाच ती लावली जावी, अशी माफक अपेक्षा असते. उपविभागीय अधिकाºयांकडून अशा ले-आऊटला परवानगी घेतानाच एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के झाडे लावण्याचे बंधन आहे. हे बंधन पाळण्याचे परवानगी मिळेपर्यंत सांगितले जाते. मात्र आज शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या एकाही ले-आऊटमध्ये झाडांची लागवड झालेली नाही. हे विशेष सर्व ले-आऊट मोकळे असल्याने दहा टक्के वृक्ष लागवडीचे बंधन पाळलेच जात नाही. हे स्पष्ट आहे. हा विभागही याबाबत फारसा गंभीर दिसत नाही. आता तर अशा ले-आऊटमधील प्रत्येक घरासमोर एक झाड असावे, असे फर्मान शासनाने काढले.
यावर संबंधित विभागाने गांभीर्याने विचार करुन आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक राहण्याची गरज आहे. अन्यथा आज गावात बोटावर मोजण्याइतकी दिसणारी झाडे भविष्यात नाहीशी व्हायला वेळ लागणार नाही.