नऊ ग्रामीण रूग्णालये वैद्यकीय अधीक्षकाविनाच

सद्यस्थितीत जिल्ह्यात एक उपजिल्हा रूग्णालय व १० ग्रामीण रूग्णालये आहेत. यापैकी तब्बल नऊ ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधीक्षकच नाहीत.

काही अधिकारी कंत्राटी : ग्रामीण भागात ‘तज्ज्ञां’ची गरज नाही काय?
देवानंद शहारे गोंदिया
सद्यस्थितीत जिल्ह्यात एक उपजिल्हा रूग्णालय व १० ग्रामीण रूग्णालये आहेत. यापैकी तब्बल नऊ ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधीक्षकच नाहीत. वैद्यकीय अधीक्षकांचा प्रभार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सांभाळावा लागतो. त्यामुळे राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांचे आदिवासी क्षेत्र असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष आहे, अशी खंत वैद्यकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर होऊन पहिले सत्रसुद्धा सुरू झाले. त्यातच केटीएस जिल्हा सामान्य रूग्णालय व बाई गंगाबाई महिला रूग्णालयाचा अंतर्भाव वैद्यकीय रूग्णालयात करण्यात करण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अधिनस्थ असलेल्या १३ रूग्णालयांपैकी केवळ ११ रूग्णालये सद्यस्थितीत त्यांच्या अधिनस्थ आहेत. मात्र सदर ११ रूग्णालयांपैकी नऊ रूग्णालयांमध्ये नियमित वैद्यकीय अधीक्षकच नाहीत.
दुसरी बाब म्हणजे या ग्रामीण रूग्णालयांच्या आकृतीबंधामध्ये वर्ग-१ चा एक अधिकारी व तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र आजही अनेक ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये वर्ग-१ चे अधिकारी नसल्याचे वास्तव आहे. पदोन्नती झालेला वैद्यकीय अधिकारी किंवा जर एखादा स्पेशालिस्ट असेल तर त्याच्याकडे वैद्यकीय अधीक्षकांचा प्रभार देण्यात आला आहे.
ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी तज्ज्ञांची गरज नाही काय? असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. शासनाने प्रत्येक ग्रामीण रूग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पद मंजूर करणे गरजेचे असताना त्या पदांचा आकृतीबंधात समावेश केला नसल्याचे सांगितले जाते. या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील रूग्णांना व त्यांच्या नातलगांना नाहक वेळ व पैसा खर्च करून जिल्हास्तरावरील रूग्णालयात जावून किंवा खासगी रूग्णालयात जावून उपचार करावे लागतात.
सध्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अधिनस्थ तिरोडा उपजिल्हा रूग्णालय व रजेगाव, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव, नवेगावबांध, सालेकसा, आमगाव, चिचगड आणि सौंदड या ग्रामीण रूग्णालयांचा समावेश आहे. तिरोडा उपजिल्हा रूग्णालयात भुलतज्ज्ञ, स्त्री प्रसूतीरोग तज्ज्ञ व बालरोग तज्ज्ञ यांची प्रत्येकी एकेक पदे मंजूर असून ती भरण्यात आलेली आहेत.
त्यात स्त्री प्रसूती रोग तज्ज्ञाचे पद नियमित असून इतर तज्ज्ञांची दोन पदे आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर आहेत. सर्जन म्हणून स्वत: वैद्यकीय अधीक्षक आहेत.
देवरी ग्रामीण रूग्णालयात बालरोग तज्ज्ञ नाही, तर भुलतज्ज्ञ व स्त्री प्रसूती तज्ज्ञ ही दोन पदे आयपीएचएस अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर भरली आहेत. अर्जुनी-मोरगाव ग्रामीण रूग्णालयात सदर तिन्ही तज्ज्ञांची पदे भरली आहेत.

- ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष
रजेगाव ग्रामीण रूग्णालयात तज्ज्ञ म्हणून केवळ एक स्त्री प्रसूती रोगतज्ज्ञ आहे. गोरेगाव ग्रामीण रूग्णालयात एक स्त्री प्रसूती रोगतज्ज्ञ, नवेगावबांध येथे एक अस्थिरोग तज्ज्ञ व सालेकसा येथे एक स्त्री प्रसूती रोग तज्ज्ञ आहे.
विशेष म्हणजे या तज्ज्ञांची नियुक्ती ‘स्पेशालिस्ट’ म्हणून नसून वैद्यकीय अधिकारी म्हणून आहे. परंतु या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय शिक्षणात संबंधित पदव्युत्तर अभ्यासक्रम केलेला आहे.
उल्लेखनिय म्हणजे आमगाव, चिचगड व सौंदड या तीन ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरच नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात शासनाला तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज वाटत नाही काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

ग्रामीण रूग्णालयांच्या आकृतीबंधातच तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश नाही. एक वर्ग-१ चा अधिकारी व इतर तीन वैद्यकीय अधिकारी असा त्यांचा आकृतीबंध आहे. शिवाय नऊ ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधीक्षक नाहीत. आम्ही दर महिन्यात रिक्त पदांचा आढावा घेवून संबंधितांच्या पदभरतीसाठी प्रत्येक महिन्यात शासनाला प्रस्ताव पाठवितो व त्याचा पाठपुरावा केला जातो. परंतु मंत्रालयातून प्रतिसाद मिळत नाही.
-देवेंद्र पातुरकर,
जिल्हा शल्यचिकित्सक,जिल्हा सामान्य रूग्णालय, गोंदिया.