६४ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2021 04:53 IST2021-02-06T04:53:51+5:302021-02-06T04:53:51+5:30
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत ७० शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून एकूण १७ लाख ४३ हजार ४४१ क्विंटल धान ...

६४ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत ७० शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून एकूण १७ लाख ४३ हजार ४४१ क्विंटल धान खरेदी केली आहे. खरेदी केलेल्या एकूण धानाची किंमत ३२५ कोटी ७१ लाख रुपये असून, यापैकी २५७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे चुकारे करण्यात आले आहे. तर ६४ कोटी २५ लाख रुपयांचे चुकारे अद्यापही शिल्लक आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी धानाच्या चुकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्ह्यात यंदा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या एकूण ७० धान खरेदी केंद्रावरून धानाची खरेदी सुरू आहे. यंदा धानाला १८६८ हमीभाव आणि प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस मिळत असल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची आवक मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळेच यंदा ३५ लाख क्विंटल धान खरेदीचे नियोजन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने केले आहे. आतापर्यंत एकूण १७ लाख ४३ हजार ४४१ क्विंटल धान खरेदी झाली आहे. एकूण ६५ हजार २९९ शेतकऱ्यांनी धानाची शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केली आहे. मात्र शासकीय धान खरेदी केलेल्या धानाची भरडाईसाठी उचल केली जात नसल्याने धान खरेदीत अडचण निर्माण झाली आहे. काही केंद्रावरील धानाची उचल न झाल्याने खरेदी बंद आहे, तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी २००वर गोदामे भाड्याने घेतले आहेत. मात ते सुद्धा आता हाऊसफुल्ल झाल्याने त्यांच्यासमोर सुद्धा समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने राइस मिलर्सच्या समस्यांवर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी केली जात आहे. अन्यथा खरेदी ठप्प होऊन याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनसह शेतकऱ्यांचे लक्ष शासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
.......
बोनसच्या रक्कमेसाठी करावी लागणार प्रतीक्षा
यंदा शासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर केला आहे, तर आतापर्यंत १७ लाख ४३ हजार क्विंटल धानाची खरेदी झाली असून, एकूण ६५ हजार २९९ शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली आहे. त्यामुळे एवढ्या शेतकऱ्यांना बोनसची प्रतीक्षा आहे. बोनसची रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असून, ती अजून शासनाकडून उपलब्ध झाली नसल्याने यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.