पीकहानी कोट्यवधीची मदत मात्र शून्य

ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात गोंदिया जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यात अतिवृष्टी,पूरहानी, वादळी वाºयामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. गाव पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांनी सर्वेक्षण केले. त्यानंतर तहसीलदार,गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने अहवाल तयार करून जिल्हास्तरावर पाठविण्यात आला.

ठळक मुद्देतीन तालुक्यातील धान पिकाचे नुकसान : प्रशासनाचा अजब कारभार

संतोष बुकावन।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव, तिरोडा व गोंदिया तालुक्यातील हजारो हेक्टर धान पिकाचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. सर्वेक्षण होऊन अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र शासनाकडून अद्यापही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. हा अहवाल शासनाला सादरच झाले नाही की शासनाने गोंदिया जिल्ह्याला मदत दिली नाही, याचे गौडबंगाल अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात गोंदिया जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यात अतिवृष्टी,पूरहानी, वादळी वाºयामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. गाव पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांनी सर्वेक्षण केले. त्यानंतर तहसीलदार,गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने अहवाल तयार करून जिल्हास्तरावर पाठविण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यातून आलेल्या सर्वेक्षण अहवालाची खातरजमा करून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने जिल्ह्यात झालेल्या पिक हानीच्या नुकसानीचा गोषवारा तयार करण्यात आला. तीन तालुक्याच्या ६५४० शेतकऱ्यांच्या २६५२.७२ हेक्टर शेती बाधित झाली असून यासाठी २ कोटी ३४ लाख ५५ हजार ८३६ रुपयांच्या अपेक्षित निधीची मागणी करण्यात आली. ६ ते १५ सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भात, तूर व फळ पिकाचे जे नुकसान झाले त्याची प्रपत्र ई, फ, ग, ह मध्ये माहिती भरून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली. नुकसानी अंती सर्वेक्षणानंतर संकलित झालेली ही नुकसानीची आकडेवारी वरिष्ठांना सादर झाली किंवा नाही हे स्पष्ट झाले नाही. जर सादर झाली असेल तर शासनाने गोंदिया जिल्ह्याला मदतीपासून वंचित का ठेवले हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. शासनाच्या महसूल व वनविभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यात नागपूर विभागातील नागपूर,वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ६९ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली.मात्र यातून गोंदिया जिल्ह्याला वगळण्यात आले. जिल्ह्यात शेतकºयांचे एवढे मोठे नुकसान झाले असतानाही मदत मात्र शून्य असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे.

स्थायी समितीच्या सभेत गाजला लोकमत
ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांच्या धान पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. कधी ओला तर कधी कोरडया दुष्काळाने शेतकरी सदैव हवालिदल झालेला असतो. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी शुक्र वारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताचा दाखला देत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.या विषयावर बराच वेळ आकाडतांडव झाला. अखेर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान झालेल्या धान पिकाची आकडेवारी सभागृहात सादर केली.