नवेगावबांध : ज्या गावात कोरोना रुग्ण नाहीत, अशा गावात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात यावा. दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या जीवनावश्यक व इतर वस्तूची दुकाने पूर्ववत सुरू करावी. यासाठी स्थानिक प्रशासनाचा अहवाल मागविण्यात यावा व गरज नसेल तर अशा गावात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात यावे. भाववाढ किंवा व्यापाऱ्यांकडून केली जाणारी वस्तूंची कृत्रिम टंचाई संपुष्टात आणण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागातील दैनंदिन जीवन आता मेटाकुटीला आले आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य लोकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू तसेच इतर वस्तू जास्त भावाने विक्री करून सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस बळावत आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळून किंवा ज्यांना सकाळी सात वाजेपासून ते अकरा वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची मुभा आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर दुकाने सुद्धा परवानगी नसताना देखील खुलेआम विक्री करीत आहेत. गरजू ग्राहकांना वाजवीपेक्षा अधिक दराने अशा वेळी वस्तू नाइलाजाने खरेदी करावी लागते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांचे आर्थिक शोषण कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सध्या सुरू असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. भाववाढीवर नियंत्रण करणारी कुठलीही शासकीय यंत्रणा सध्या दिसत नाही. मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला अन्न व औषधी प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन वस्तूंची जादा दराने विक्री होते काय? हे प्रत्यक्ष या विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी शहानिशा करीत असत; परंतु आज असली कुठलीही यंत्रणा सध्या कार्यरत नाही. त्यामुळे काळाबाजार व जादा भावाने विक्री सर्रासपणे सुरू आहे.
....
अनेकांचा रोजगार बुडाला
लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य जनता मजुरी व रोजगाराला मुकली आहे. आर्थिकदृष्ट्या लोक दिवसेंदिवस लॉकडाऊनच्या काळात अधिकाधिक कंगाल होत आहेत. अधिक दराने किराणा, भाजीपाला व इतर वस्तू दुकानदार जास्त भावाने वैध-अवैधरीत्या विक्री करीत आहेत. यांच्यावर अंकुश कोण ठेवणार, की लॉकडाऊनच्या नावावर लोकांचे आर्थिक शोषण सुरू राहणार, याचे उत्तर लोकप्रतिनिधी व प्रशासन देईल काय, असा प्रश्न आर्थिक शोषणास बळी पडणारे करीत आहेत.