शासकीय धान खरेदीत व्यापाऱ्यांचेच हित

शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी शासनाने ठिकाठिकाणी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू केले असले तरी प्रत्यक्षात मार्केटिंग फेडरेशन

सातबाऱ्यात गडबड : एकच केंद्र दोन्हीकडे
गोंदिया : शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी शासनाने ठिकाठिकाणी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू केले असले तरी प्रत्यक्षात मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या यादीत काही गावे सारखीच दाखविली आहेत. त्यामुळे सातबाऱ्यात गडबड करून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी केंद्रावर आणला जात असल्याचा आरोप जि.प.चे माजी सभापती अशोक लंजे आणि रोषण बडोले यांनी केला आहे.
यावर्षी शासकीय धान खरेदी केंद्र आधीच उशिरा सुरू झाले. त्यातच एकाच गावात दोन्ही एजन्सींकडून धान खरेदी केंद्र कसे काय देण्यात आले असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक आदिवासी आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रात कुठे-कुठे धान खरेदी केंद्र देणार याची यादी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी आणि आदिवासी विकास महामंडळाने प्रकाशित करून त्याची माहिती शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीही करण्यात आले नाही. त्यामुळे यामागे मोठे गौडबंगाल असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनकडून सौंदड केंद्रांतर्गत घाटबोरी-कोहळी, बाम्हणी केंद्रांतर्गत बाम्हणी, मसवानी, बोथली, मुरपार केंद्रांतर्गत पांढरवानी-रजत, घोटी, दोडके, जांभळी, घाटबोरी-तेली तसेच पांढरी केंद्रांतर्गत खडीपार ही गावे जोडली आहेत. हीच गावे आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रालाही जोडण्यात आली आहेत. व्यापाऱ्यांचा धान खरेदी केंद्रावर येऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांचे सातबारा देताना खसऱ्यामध्ये धानाची जात नमूद करावी, तसेच धान्य विक्रीसाठी सातबारा असा स्टॅम्प मारून पटवाऱ्याने तशी नोंद घ्यावी, केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाच्या नोंदी तलाठी, मंडळ निरीक्षक, नायब तहसीलदार आदींनी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल पाठवावा, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व टीडीसी कडील आकडे तपासून घ्यावेत, शेतकऱ्यांचे धान टोकन पद्धतीने घेण्यात यावे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे डी.ओ. केंद्रावर अ‍ॅडजेस्ट होणार नाही. धान भरडाईसाठी देताना बारदान्यासकट द्यावे. त्यामुळे बारदाना बदल होणार नाही, अशी मागणी लंजे यांनी केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)