१५ टक्केच्या आठ कोटींसाठी चौकशी समिती

मागील अनेक वर्षापासून नक्षलग्रस्त भत्ता लागू व्हावा, यासाठी कायदेशीर मार्गाने आंदोलनाच्या माध्यमातून लढाई लढत असून त्यांना यश आले नाही. परंतु हा लाभ तिरोडा तालुक्यातील ५१५ व सालेकसा तालुक्यातील ३९० शिक्षकांना देण्यात आला. जिल्हा परिषदेची परवानगी नसताना ८ कोटी २६ लाख रूपये शिक्षकांना वाटप करण्यात आले. हे प्रकरण जुलै महिन्यातच उघडकीस आले.

ठळक मुद्देसमितीत तीन सदस्य : पाच महिने लोटूनही साधी नोटीस नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना मागील अनेक वर्षापासून नक्षलग्रस्त भत्ता लागू व्हावा, यासाठी कायदेशीर मार्गाने आंदोलनाच्या माध्यमातून लढाई लढत असून त्यांना यश आले नाही. परंतु हा लाभ तिरोडा तालुक्यातील ५१५ व सालेकसा तालुक्यातील ३९० शिक्षकांना देण्यात आला. जिल्हा परिषदेची परवानगी नसताना ८ कोटी २६ लाख रूपये शिक्षकांना वाटप करण्यात आले. हे प्रकरण जुलै महिन्यातच उघडकीस आले. यावर जि.प. सदस्यांनी यासंदर्भात सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु पाच महिन्याचा कालावधी लोटूनही या प्रकरणावर जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत कुठलीही कारवाई केली नाही.
नक्षलग्रस्तची थकबाकी देण्यात यावी,यासाठी ५०० पेक्षा अधिक शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. हे सर्व सुरु असतानाच व वरिष्ठांचे आदेश नसतानाही तिरोडा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तिरोडा ५३४ पैकी ५१५ शिक्षकांना ५ कोटी ५० लाख रूपये नक्षलभत्ता दिला. तर सालेकसा तालुक्यातील ३९० शिक्षकांना दोन कोटी ७६ लाख रूपये दिले आहेत. जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत १९ जुलै २०१९ प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यावर उत्तर देतांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी यांनी येत्या आठ दिवसांत या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करु असे सभागृहाला आश्वासन दिले होते. परंतु आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. पुन्हा पाच महिन्यानंतर २३ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा गंगाधर परशुरामकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या या मुद्याला जि.प.सदस्य रमेश चुºहे, किशोर तरोणे, सुरेश हर्षे यांनी साथ दिली.यावर सभागृहात या प्रकरणावर तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असे सांगण्यात आले. या समितीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, शिक्षणाधिकारी या तीन सदस्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शिक्षकांना नक्षलग्रस्त भत्ता मिळावा, यासाठी शिक्षकांच्या संघटना बºयाच दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत.यासंदर्भात न्यायालयाच्या माध्यमातून लढाई सुरूच आहे. हा भत्ता चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ या जिल्हा परिषदांनी लागू केला आहे. पण सरकारचे या प्रकरणात स्पष्ट आदेश नाहीत असे सांगून गोंदिया जिल्हा परिषदेने तो लागू केला नाही. यासाठी शिक्षक संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात अनेकदा बैठका झाल्या पण मार्ग निघाला नाही. भंडारा जिल्हा परिषदेने लावलेल्या भत्ता वसुलीचे आदेश काढले त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. असे असताना तिरोडा व सालेकसा येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी मात्र वरिष्ठांचे आदेश नसतानाही आपल्याच मर्जीने शिक्षकांना हा भत्ता लागू केला आहे. यात शिक्षकांना ८ कोटी २६ लाख रुपये वाटप केले आहे. या प्रकरणात मोठी देवाण-घेवाण झाल्याचीही चर्चा आहे.
या संदर्भात ‘लोकमत’ने ३१ मे २०१९ रोजी बातमी प्रकाशित केल्यावर तत्कालीन शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी २६ जून रोजी तिरोडा येथील गटशिक्षणाधिकाºयांना नोटीस देऊन खुलासा मागितला होता. त्यानंतर २७ जुलै रोजी २०१९ पुन्हा लोकमतने बातमी प्रकाशित करून या प्रकरणावर प्रकाश टाकला.

९०५ शिक्षक वंचित का?
तिरोडा व सालेकसा या दोनच तालुक्यातील ९०५ शिक्षकांना नक्षलभत्ता देण्यात आला. परंतु सङक-अर्जुनी, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव, गोरेगाव, आमगाव व गोंदिया या सहा तालुक्यातील शिक्षकांना का वंचित ठेवले असा प्रश्न जि.प. सदस्य परशुरामकर यांनी उपस्थित केला.

२००६ पासून काढली थकबाकी
या विषयाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली. परशुरामकर यांनी सभागृहात वर्तमानपत्राच्या बातम्या, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेले नोटीस व त्यांच्या नोटिसावर तीन दिवसांत खुलासा मागीतला. परंतु त्या नोटीसचे अजूनपर्यंत न आलेले उत्तर हे या प्रकरणात आणखीच संशय वाढवित आहे. सन २००६ पासूनची नक्षलभत्याची थकबाकी तिरोडा व सालेकसा या दोनच तालुक्यांना देण्यात आली. त्यातही तिरोडा तालुक्यातील त्या १९ शिक्षकांना का डावलण्यात आले याची चौकशी होण्याची गरज आहे.