माकडांच्या हैदोसाने गावकऱ्यांच्या नाकी नऊ

परिसरातील शेतकरी दिवसभर कबाडकष्ट करून पिकांची लागवड करतात. परंतु माकडांच्या अतिउपद्रवामुळे पिकांची नासाडी तर होतच आहे.

रावणवाडी : परिसरातील शेतकरी दिवसभर कबाडकष्ट करून पिकांची लागवड करतात. परंतु माकडांच्या अतिउपद्रवामुळे पिकांची नासाडी तर होतच आहे. शिवाय घरावरील कवेलूंचीही मोठ्या प्रमाणात नासधूस होत आहे. यामुळे ग्रामीण जनतेला त्रास सहन करावा लागत असतानाच आर्थिक नुकसानीलाही सामोरे जावे लागत आहे.
या परिसरातील गावांमध्ये बऱ्याच काळापासून माकडांचा वावर आहे. माकडांचे कळपच गावात शिरून उच्छाद घालतात. आजही ग्रामीण भागात कौलारू घरांची संख्या अधिक आहे. अशात माकडांचे कळप घरांच्या छतावर धिंगाणा घालतात व त्यामुळे कवेलूंची तोडमोड होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. परिणामी गावकऱ्यांना अतिरीक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागत आहे.
सध्याचा आधुनिक काळात देशी कवेलू बनविण्याचा व्यवसाय आधीच बंद पडल्यामुळे जनतेला आता त्या रिकाम्या जागी टीनपत्रे किंवा सिमेंट सीट घालणे भाग पडत आहे. आजही ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजूरांकडे एवढा पैसा नसल्याने त्यांना घरावर एवढा खर्च करणे न परवडणारे होत आहे.
हा प्रकार फक्त एवढ्यावरच थांबत नसून खाद्याच्या शोधात माकडांकडून शेतातील पिकांचीही मोठ्या प्रमाणात नुकसानी केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांचे पिकाचे नुकसान वन्यप्राणी करीत असतात. त्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जेवढे नुकसान झाले तेवढीच आर्थिक मदत वनविभागातर्फे देणे आवश्यक आहे. मात्र माकडांच्या उपद्रवामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई वनविभागाकडून कधीच शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. (वार्ताहर)
म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली राहणारा शेतकरी वन्यप्राण्यांच्याकडून होणाऱ्या नुकसानीने पूरता खचून गेला आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याने शेतीच्या भोवताल विद्युत प्रवाहाचे कुंपन घातले. तर काही शेतकरी पिकांवर विष प्रयोग करतात. त्यामुळे एखाद्या वन्यप्राण्याचा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीला वनविभागाकडून वन्यप्राणी सरंक्षण कायद्याचा धाक दाखवून कोर्टाच्या पायऱ्या चढायला भाग पाडतात.
तर काही ठिकाणी वन्यप्राणी कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांच्या मृत्युबाबद तुरूगांत डांबतात. अशावेळी शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येऊन माकडांचा कायमचा बंदोबस्त करून संबंधीत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्येबाबद उपाययोजना करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. (वार्ताहर)