ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतरच निवडणुका घ्या

गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा निकाल देत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सदस्यांची निवड रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना बसला. याला केवळ महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप माजी आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी केला आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मराठा व मुस्लीम आरक्षणावरून दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्यात राज्य सरकार आधीच अपयशी ठरले आहे. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाची बाजू याेग्य पद्धतीने मांडण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप माजी आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी केला आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजबांधव मोठ्या प्रमाणात असून स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याची गरजेचे आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी माजी आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. तसेच ओबीसी लोकसंख्येसंदर्भात माहिती गोळा करण्यासाठी आयाेगाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने जाहीर करू नये, अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली आहे.