ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे त्रिस्तरीय आंदोलन

राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१३ पासून किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व सबंधित अधिकाऱ्यांवर

गोंदिया : राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१३ पासून किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व सबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करणे व सेवाशर्तीच्या अंमलबजावणीच्या मागणीला घेऊन महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील ५५६ ग्रामपंचायतचे कर्मचारी त्रिस्तरीय आंदोलन करणार आहेत.
सदर आंदोलनाचा निर्णय जिल्हा महासंघाच्या श्रीकिशन उके यांच्या अध्यक्षतेखाली गोंदियात पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
सदर बैठकीत राज्य महासंघाचे सचिव मिलिंद गणवीर यांनी सांगितले की, सुधारित किमान वेतन सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत ग्राम विकास मंत्रालयाने आदेश दिले आहे. तसेच त्यावर अंमल न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही आहेत. मात्र बहुतांश ग्रामपंचायती या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करीत आहेत. याकरिता जबाबदार विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या कर्तव्याचे पालन करताना दिसत नाही, असे ते म्हणाले.
मिलिंद गणवीर यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, मागील १४ महिन्यांत जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे, धरणे झाले. त्यानंतर १० फेब्रुवारी २०१४ पासून १९ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत गोंदिया जिल्हा परिषदेवर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. याच काळात जिल्हा परिषदेने पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतीना सूचना दिल्या. मात्र यातही जिल्हा परिषदेने केवळ कागदी घोडे सोडल्याखेरीज काहीच केले नाही. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरत आहे.
ग्रामपंचायतला पुरेसी आवक नाही, अनुदान मिळणार तेव्हा देणार, आपल्या मर्जीने देणार तसेच देणार किंवा नाही हे आम्हीच ठरवणार, अशा प्रकारचे ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ आपल्या संघटन शक्तीचा वापर लहान कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याकरिता करीत असल्याचे दिसून येते. शासन लोकसंख्येच्या आधारावर परिमंडळ एकच्या ग्रामपंचायतीला ५० टक्के, परिमंडळ दोनच्या ग्रामपंचायतीला ७५ टक्के व परिमंडळ तीनच्या ग्रामपंचायतीला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १०० टक्के अनुदान शासनातर्फे दिले जाईल.
त्यामुळे महासंघाने वेतन न देणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर धरणे आंदोनल करणे, त्यानंतर पंचायत समित्यांवर व अखेरच्या टप्यात संप तसेच जिल्हा परिषदेवर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलनाचे कार्यक्रम ठरविण्यासाठी २८ आॅगस्ट रोजी गोरेगाव तालुक्यातील हिरडामाली येथे, ३० आॅगस्ट रोजी गोंदिया तालुक्यातील कामठा येथे, ३ सप्टेंबर रोजी अर्जुनी/मोरगाव येथे, ६ सप्टेंबर रोजी तिरोडा व सडक/अर्जुनी येथे ८ सप्टेंबर रोजी, सालेकसा येथे ९ सप्टेंबर रोजी, आमगांव व देवरी येथे ११ सप्टेंबर रोजी तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या बैठकांमध्ये संबंधितांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ग्रामपंचायत महासंघाचे सचिव मिलिंद गणवीर यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)