महामंडळावर कृपा अन् फेडरेशनवर अवकृपा

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने यंदा ४ नोव्हेंबरपासून एकूण ९८ शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदीला सुरूवात केली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेनशनच्या एकूण ६४ केंद्रावर आत्तापर्यंत एकूण २ लाख ९० हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या ३४ केंद्रावरुन १ लाख ५ हजार क्विंटल धान खरेदी केली आहे.

ठळक मुद्दे५३ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले : १० हजार शेतकऱ्यांची पायपीट, फेडरेशनला यंदा अ‍ॅडव्हांस नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केली जाते.यंदा खरेदी केंद्र सुरू झाले तरी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला खरेदीसाठी अ‍ॅडव्हांस व खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. परिणामी ५३ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले असून शेतकरी अडचणीत आले आहे. शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाला ७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे शासनाची महामंडळावर कृपा आणि फेडरेशनवर अवकृपा असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने यंदा ४ नोव्हेंबरपासून एकूण ९८ शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदीला सुरूवात केली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेनशनच्या एकूण ६४ केंद्रावर आत्तापर्यंत एकूण २ लाख ९० हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या ३४ केंद्रावरुन १ लाख ५ हजार क्विंटल धान खरेदी केली आहे.
महामंडळाने खरेदी केलेल्या एकूण धानापैकी आतापर्यंत ४३७ शेतकऱ्यांना २ कोटी ५७ लाख रुपयांचे चुकारे केले आहे. तर उर्वरित शेतकऱ्यांचे चुकारे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासाठी महामंडळाला शासनाने ७ कोटी रुपयांचा निधी सुरूवातीलाच उपलब्ध करुन दिला. मात्र जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची परिस्थिती नेमकी या विरुध्द आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला दरवर्षी शासनाकडून खरेदी केंद्र सुरू होण्यापूर्वी अ‍ॅडव्हांसमध्ये निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र यंदा खरेदी केंद्र सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही अ‍ॅडव्हांस देण्यात आला नाही.
फेडरेशनच्या सर्व ६६ खरेदी केंद्रावरुन आतापर्यंत एकूण २ लाख ९० हजार ८७७ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. ९ हजार ८२५ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण धानाची किमत ५२ कोटी ७९ लाख ४४ हजार रुपये आहे. फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी वांरवार मुंबई येथे जाऊन चुकारे करण्यासाठी निधीची मागणी केली. मात्र अद्यापही चुकाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी आणि उधार उसनवारीची परतफेड करण्यासाठी त्वरीत धानाची विक्री केली. मात्र त्यांना महिनाभरापासून चुकारे मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धान खरेदी केली जात असल्याने १० हजारावर शेतकºयांनी धानाची विक्री केली. मात्र आता महिना लोटूनही आणि वांरवार शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या पायऱ्या झिजवून सुध्दा चुकारे मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले असून त्यांच्यात असंतोष वाढत आहे. येत्या आठ दिवसात चुकारे न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
निधी न मिळण्याचे कारण अस्पष्ट
मागील महिनाभरापासून शेतकऱ्यांचे ५२ कोटी रुपयांहून अधिक धानाचे चुकारे थकले आहे. ही परिस्थिती केवळ गोंदिया जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील इतरही जिल्ह्यात आहे. फेडरेशनचे अधिकारी वांरवार मुंबई येथे जात आहे. मात्र त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. चुकारे देण्यास विलंब होण्याचे नेमके कारण सांगितले जात नसल्याने सरकारची तिजोरी रिकामी झाल्याचे बोलले जात आहे.
शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करुन सुध्दा महिना महिनाभर चुकारे मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करण्यास सुरूवात केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटलमागे ४०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मात्र त्यांची गरज भागत असल्याने त्यांची सुध्दा तक्रार नसल्याचे चित्र आहे.
खरेदीवर होणार परिणाम
ऐन खरीप हंगामातील धान खरेदीला सुरूवात झाली असताना सुरुवातीपासूनच चुकारे आणि बारदान्याची अडचण भासत आहे. त्यामुळे शेतकरी सुध्दा त्रस्त झाले असून त्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाणे टाळले आहे. त्यामुळे शासकीय धान खरेदीवर परिणाम होत आहे.