यावर्षीच्या धान खरेदीत शासनाचा आखडता हात

जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. अनियमित पावसाने यावर्षी कमी उत्पन्न होण्याच्या शक्यतेने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे.

खरेदी मर्यादा घटली : शेतकऱ्यांना धान विकावा लागणार व्यापाऱ्यांना
गोंदिया/बाराभाटी : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. अनियमित पावसाने यावर्षी कमी उत्पन्न होण्याच्या शक्यतेने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. डोक्यावर कर्जाचे ओझे आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी राज्य शासनाने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांकडून हमीभावानुसार धान खरेदी करताना प्रतिहेक्टर २५ क्विंटलवरून २० क्विंटल अशी मर्यादा घटविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उर्वरित धान कमी दराने व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावा लागणार आहे.
राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने याबाबतचे परिपत्रक आदिवासी विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन या दोन्ही एजन्सींना जारी केले आहे. त्यांच्यामार्फत हे परिपत्रक धान खरेदी करणाऱ्या सरकारी संस्थांना पाठविण्यात आले आहे. हा सर्रास शेतकऱ्यांवर कुटाराघात असल्याचा आरोप सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी करीत आहेत.
पावसाअभावी यावर्षी पिकांची स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे धानाचे उत्पन्न यावर्षी घटणार आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. असे असताना राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मारक ठरणारा हा निर्णय कसा काय घेतला? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
यापूर्वी प्रत्येक वेळी प्रतीहेक्टरी २५ क्विंटलनुसार शेतकऱ्यांकडील धानाची हमीभावानुसार खरेदी केली जात होती.
मात्र आता मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या सर्व शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करताना शेतकऱ्यांकडे असलेल्या शेतजमिनीनुसार प्रतीहेक्टर २० क्विंटल, अर्थात एकरी ८ क्विंटल एवढाच स्वीकारला जाणार आहे. त्यामुळे एकरी ८ क्विंटलपेक्षा जास्त पिकणारा धान शेतकऱ्यांना सरळ व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. यात व्यापारीवर्गाकडून शेतकरी वर्ग नाडवल्या जाणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी/वार्ताहर)
समितीच्या अहवालावरुन बदलविले निकष
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने याबाबतचे परिपत्र जारी करताना भंडारा जिल्ह्यात हंगाम २०१३-१४ मध्ये धान खरेदी करताना झालेल्या अनियमिततेचा संदर्भ दिला. ही अनियमितता तपासणीसाठी ज्या त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती त्या समितीच्या शिफारसीवरून आधारभूत खरेदीचे निकष बदलविल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे आता शेतकऱ्यांचे हे चुकारे त्यांच्या बँक खात्यातच जमा होणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बँक खाते व आधार कार्ड लिंक करून त्याची आॅनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर धानाचे चुकारे आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहणार आहे.