शाळा बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळा आणि शिक्षकांचा समस्या प्रलंबित असताना कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने रचला आहे.

ठळक मुद्देसमितीचा आंदोलना इशारा : अधीक्षकाला दिले मागण्यांचे निवेदन

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळा आणि शिक्षकांचा समस्या प्रलंबित असताना कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने रचला आहे. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केला आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन सोमवारी (दि.५) मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधीक्षक करमरकर यांना देण्यात आले.
या वेळी दिलेल्या निवेदनातून कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा. मोफत गणवेश वाटपातील अटीशर्ती न्यायसंगत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात बालपणापासून भेदभाव व पक्षपाताची भावना निर्माण होते. त्यामुळे मुलीप्रमाणे मुलांनाही मोफत गणवेश योजनेत समावेश करावा. १९८२ मधील मूळ पेंशन योजना व भविष्य निर्वाह योजना लागू करावी. सर्व शिक्षकांना एमएससीआयटी अहर्ताधारक करण्याची मुदत २०१८ पर्यंत वाढवून द्यावी. शिक्षकांना आॅनलाईन कामातून मुक्त करावे. शाळेत केंद्र स्तरावर डाटा एन्ट्री आॅपरेटर व सर्व सुविधा देण्यात याव्या आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
या वेळी शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष मनोज दीक्षित, जिल्हा सरचिटणीस एल.यू. खोब्रागडे, उपाध्यक्ष सुरेश कश्यप, विनोद बडोले, तालुका सचिव विनोद बहेकार, संदीप मेश्राम, संगणक व्ही.जी. राठोड, पी.बी. सर्याम, जी.एम. बैस, टी.झेड. नंदेश्वर, अविनाश नेवारे, रोशन मस्करे, अनूप नागपुरे, रंगारी, पठान आदी उपस्थित होते.