अदानी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येत शासनाने मध्यस्थी करावी-बन्सोड

By Admin | Updated: April 2, 2017 01:17 IST2017-04-02T01:17:35+5:302017-04-02T01:17:35+5:30

तिरोडा येथील अदानी वीज प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या अजूनही कायम आहेत.

Government should intervene in the matter of Adani project affected- Bansod | अदानी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येत शासनाने मध्यस्थी करावी-बन्सोड

अदानी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येत शासनाने मध्यस्थी करावी-बन्सोड

पुनर्वसनाची गावकऱ्यांची मागणी : जय विदर्भ प्रकल्पग्रस्त समितीचा पाठपुरावा
गोंदिया : तिरोडा येथील अदानी वीज प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या अजूनही कायम आहेत. त्यात प्रामुख्याने मेंदीपूर, भिवापूरटोला, उदयटोलासारख्या गावांतील समस्या गंभीर आहेत. शासनाने मध्यस्थी करून प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना ‘एटीपीसी’च्या निकषानुसार लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांच्यासह प्रकल्पबाधित गावातील जय विदर्भ प्रकल्पग्रस्त पुनर्व्यवस्थापन समिती तिरोडाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
शुक्रवारी गोंदियात आयोजित पत्रपरिषदेत माजी आ.बन्सोड यांच्यासह मेंदीपूरच्या सरपंच मुक्ताबाई रहांगडाले, उपसरपंच शिवदासजी पारधी, सामाजिक कार्यकर्ते ग्यानीराम ठोंबरे, तिरोडाचे महेश बालकोटे, गुमाधावडाचे उमालाल पटले, शिवानंद बिसेन, मेंदीपूरचे गंगाप्रसाद रहांगडाले, प्रकाश कोठेकर या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी आपली व्यथा मांडली.
प्रकल्पाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या गावातील नागरिकांना आज प्रकल्पातून उडणाऱ्या राखेमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे त्या गावांचे पुनर्वसन करा किंवा उडणाऱ्या राखेचा बंदोबस्त करा, अशी मागणी बन्सोड यांनी केली. शिवाय ज्या गावांचे पुनर्वसन केले त्यांची नावे संंबंधित गावाच्या मतदार यादीत नाहीत. त्यामुळे ते शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी, अप्रशिक्षितांना प्रशिक्षण देऊन कायमस्वरूपी रोजगार देण्याची मागणी यावेळी केली. असून न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

अदानी म्हणते, करारनाम्यानुसार सर्व दिले
अदानी प्रकल्पाच्या राखेमुळे प्रदुषण वाढत असल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप फेटाळून लावत अदानी व्यवस्थापनाने प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सर्व निकष पाळल्या जात असल्याचे सांगितले. तसेच आजुबाजूच्या गावांना अदानीकडून पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आल्याचे सांगितले.
शासनाशी केलेल्या करारनाम्यात १५ टक्के विकसित भूखंड देणे किंवा त्याऐवजी रोख रक्कम देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांकडून संमतीने व वाटाघाटी करून बाजारमूल्य दराने कंपनीने जमीन खरेदी केली. त्यात पुनर्वसन पॅकेज देण्याची अट समाविष्ट नव्हती.
करारनाम्यानुसार बाधीत कुटुंबास नोकरीऐवजी ५ लक्ष रुपये अदा करण्यात आले आहे, असे अदानी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले.

Web Title: Government should intervene in the matter of Adani project affected- Bansod