शासकीय वसाहतींची वाताहत

येथील पाटबंधारे व पोलीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी असलेल्या शासकीय वसाहती पूर्णपणे कोलमडलेल्या आहेत. या वसाहती राहण्यास अत्यंत धोकादायक असून पुनरुज्जीवित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

ठळक मुद्देवसाहती ओसाड : पुनरुज्जीवित करण्याची गरज

संतोष बुकावन।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : येथील पाटबंधारे व पोलीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी असलेल्या शासकीय वसाहती पूर्णपणे कोलमडलेल्या आहेत. या वसाहती राहण्यास अत्यंत धोकादायक असून पुनरुज्जीवित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तालुक्यातील ग्राम गोठणगाव येथे इटियाडोह धरणाची सन १९६७ मध्ये निर्मिती झाली. त्यावेळी उपविभागीय कार्यालयाची निर्मिती झाली व कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी व्यवस्था म्हणून वसाहती तयार करण्यात आल्या. या वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत. दुरवस्था बघून काही कर्मचारी वसाहत सोडून इतरत्र निघून गेले. बाहेर भाड्याच्या इमारतीत वास्तव्य करतात मात्र अजूनही काही कर्मचारी याच वसाहतीत वास्तव्यास आहेत. या इमारतींची तात्पुरती डागडुजी करून ते कसेबसे राहतात. मात्र त्या राहण्या योग्य नसल्याचे दिसून येते.
साकोली मार्गावर पोलीस कर्मचारी वसाहत आहे. ही वसाहत पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. आजघडीला येथे कुणीच राहत नाही. येथे केवळ इमारत शिल्लक आहे. इमारतीला असलेले दारं व खिडक्या गायब आहेत. खिडक्यांची तावदाने तुटकीफुटकी आहेत कुणीही वास्तव्यास नसल्याचा लाभ घेत ते लंपास केले असावे अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. आजमितीस येथे अनेक पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र त्यांनाही भाड्याने इतरत्र राहावे लागत आहे. ही इमारत तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
पंचायत समिती कार्यालय निर्मितीच्या वेळी येथे कर्मचारी वसाहत तयार करण्यात आली. या इमारतीला तयार होऊन सुमारे ३५ वर्षे पूर्ण झालीत. ही इमारत मोडकळीस आली आहे. येथे कर्मचारी राहण्यास तयार नसून इतरत्र वास्तव्यास आहेत. येथे केवळ एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी राहतो. गट विकास अधिकाऱ्यांसाठी केवळ एक बंगला बनविण्यात आला मात्र इतर वसाहतींची साधी डागडुजी केली जात नाही हे दुर्दैव आहे.
अगदी अशीच काहीशी दुरवस्था शासकीय कार्यालयांची सुद्धा आहे. तालुकास्थळावरील पंचायत समिती, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद हायस्कूल, वनविभाग अशा अनेक कार्यालयांच्या इमारती या कौलारू आहेत. दरवर्षी कवेलू व इमारतींची डागडुजी करण्यास दमछाक होते. याशिवाय सर्वत्र सिमेंटीकरण झाले असल्याने कवेलुंचे कारखाने पूर्णत: बंद झाले आहेत. या व्यवसायालाच अवकळा आली आहे. बाजारात कवेलू मिळत नसल्याने जुन्या शासकीय इमारतींच्या फुटलेल्या कवेलू बदलण्यासाठी त्या आणायच्या कुठून हा प्रश्न सतावतो. शासकीय कर्मचाºयांच्या वसाहती व शासकीय कार्यालयांचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासन का मागेपुढे पाहत आहे हा प्रश्न अधांतरी आहे.