शेतीच्या विकासाचे ध्येय पडले मागे

शासनाने कृषी धोरणाअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या वाढीव निधीअंतर्गत विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. परंतु योजना हाती असूनसुद्धा या योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने

संशोधन नाहीच : शासनाचा निधीही झाला बंद
यशवंत मानकर - आमगाव
शासनाने कृषी धोरणाअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या वाढीव निधीअंतर्गत विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. परंतु योजना हाती असूनसुद्धा या योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेती विकासाचे ध्येय मागे पडत आहे.
आमगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये शेती विकास योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक संपन्नता आणावी यासाठी संशोधनाची सोय शासनाने उपलब्ध करून दिली. यासाठी शासनाने निधी कमी पडू दिला नाही. प्रारंभी कृषी विभागाने अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संशोधनाच्या माध्यमाने उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत मिळाली. वाढत्या उत्पन्नाने शेतकऱ्यांनी विविध पीकांची लागवड केली. परंतु कालांतराने आर्थिक तरतुदीमध्ये शासनाची मदत अपुरी पडली. त्यामुळे संशोधनाच्या कामाचा पार बोजवारा वाजला आहे.
आमगाव येथील कृषी विभागाला दिलेल्या १८ हेक्टर कृषी जमिनीपैकी ४ हेक्टर पंजाबराव कृषी विद्यापीठ संशोधन विभागाला कृषी संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. कृषी संशोधन नाला पुरक अशा नदी नाल्यांची सिंचन सुविधा या विभागाला याच कृषी जमिनीच्या ४.१० हेक्टर जागेवर उपलब्ध आहे. १० हेक्टर ओलीताखाली कृषी भूमी आहे. परंतु सोयीसुविधा उपलब्ध असून निधी व कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या व्यवस्थापनामुळे विभाग संशोधन कार्यात पुढेच जाऊ शकला नाही. विभागाला शासनाने योजनांच्या पूर्ततेसाठी सुविधा दिली, मात्र प्रत्यक्षात या विभागात व्यवस्थापनाच्या दिरंगाईने सर्वत्र सावळागोंधळ सुरू आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे विभागातील दैनंदिन काम आटोपण्यासाठी कंत्राट पद्धतीने मजुरांना कामे मिळत आहे. परंतु या कंत्राट पद्धतीतील मजुरांनाही मजुरीअभावी आर्थिक अडचणींना समोर जावे लागत आहे. सलग वर्षभरात मोजकी मजुरी देऊन मजुरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात येत आहे. परंतु विभागाला मिळणारा निधी कुठे मुरतो हा संशोधनाचा विषय आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून संशोधनात्मक माहिती मिळावी यासाठी प्रशिक्षण कार्यासाठी विभागाला निधी नाही. त्यामुळे संशोधन तरी काय होते? असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
आमगाव येथे माल्ही या गावात कृषी संशोधनासाठी जमीन उपलब्ध आहे. परंतु या संशोधनावर कार्य करणारा विभाग येथून बेपत्ता आहे. या विभागाचे कार्यालय सलग तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे संशोधनाचे कार्य कार्यालयात, की शेत शिवारात असा संभ्रम निर्माण होतो.