मोफत रेती वाटपाचे आदेश निघाले, पण आम्हाला नाही सापडले !

गोंदिया : शासनाने घरकूल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील पत्र सर्व तहसील कार्यालयांना दिले. मात्र महिनाभराचा कालावधी लोटूनही घरकूल लाभार्थ्यांना मोफत रेतीचे वितरण सुरू झाले नाही. तहसील कार्यालयात यासंदर्भात विचारणा केली असता अद्यापही या संदर्भातील कुठलेही पत्र मिळाले नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ‘मोफत रेती वाटपाचे आदेश निघाले पण ते आम्हाला नाही मिळाले’ असेच चित्र आहे.

राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने आणि कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे मागील वर्षी जिल्ह्यातील एकाही रेतीघाटाचे लिलाव झालक नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो बांधकामांना याचा फटका बसला. रेतीअभावी जिल्ह्यातील ३७ हजार घरकुलांचे बांधकाम रखडल्याने अनेक कुटुंबांना उघड्यावर राहण्याची पाळी आली. तर बांधकाम पूर्ण न झाल्याने त्यांची देयकेसुध्दा रखडली होती.? त्यामुळे सर्वच बाजैने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती.? शासाने यावर तोडगा काढण्यासाठी घरकूल लाभार्थ्याना मोफत ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील आदेशसुध्दा सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना देण्यात आले. यानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी सर्व तहसील कार्यालयांना पत्र देऊन घरकूल लाभार्थ्यांना यादीनुसार रेती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. यासाठी जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील मांडवी, गोंदिया तालुक्यातील बनाथर, सालेकसा तालुक्यातील ननसरी हे रेती घाट राखीव ठेवले. मात्र यानंतरही आता तहसील कार्यालयांकडून घरकूल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून देण्यास टाळटाळ केली जात आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

........

आदेश आहेत तर टाळाटाळ का?

शासनाने घरकूल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास मोफत रेती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. याच आदेशान्वये तिरोडा तालुक्यात रेतीचे वाटपसुध्दा सुरु करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित तालुक्यांमध्ये आदेश न मिळाल्याचे सांगून घरकूल लाभार्थ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे दिशाभूल करण्याचे नेमके कारण काय, हे कळण्यास मार्ग नाही.

......

रेती तस्करांना अभय

जिल्ह्यातील एकाही रेती घाटाचा लिलाव झाला नाही. परिणामी जिल्हा प्रशासनाचा २५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. यानंतर प्रशासनाने उपाययोजना केल्या असल्या तरी रेतीचा अवैध उपसा सुरुच आहे. या प्रकाराकडे महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष आहे. तर शासनाने घरकूल लाभार्थ्यांंची अडचण दूर करण्यासाठी रेती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले असताना त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.

.......

कोट :

शासनाच्या आदेशानुसार सर्व तहसील कार्यालयांना पत्र देऊन घरकूल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास मोफत रेती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर काही ठिकाणी रेती उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे.

- सचिन वाढीवे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.