धान विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांचे शेतकरी ‘टार्गेट’

केंद्र चालकांनी परवानगी मिळण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांकडून पहिलेच धान खरेदी करुन ठेवले होते. त्यानंतर केंद्र सुरू झाल्यानंतर या धानाची नोंदणी केली. त्यामुळे काही केंद्राचे धानाचे गोदाम सुरूवातीलाच फुल्ल झाले होते.हा सर्व प्रकार केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना हाताशी घेऊन आणि संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी साठगाठ करुन सुरू आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रावर आवक वाढली : सातबारा गोळा करण्यावर भर, धान खरेदी केंद्रांवर सावळागोंधळ कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ करण्याची घोषणा हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली. यामुळे बोनससह धानाचा प्रती क्विंटल हमीभाव २५०० रुपये झाला आहे. या संधीचे सोने करण्यासाठी काही खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याचे सातबारा गोळा करुन शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळेच धान विक्रीसाठी व्यापाºयांनी शेतकऱ्याना लक्ष केले आहे. या काही केंद्रावरील कर्मचारी सुद्धा हातभार लावत लावत आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकूण १०८ शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी सुरू आहे. यंदा शासनाने धानाला प्रती क्विंटल १८१५ ते १८३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. तर राज्यातील महाविकास आघाडीने काही दिवसांपूर्वी धानाला ५०० रुपये प्रती क्विंटल बोनस जाहीर केला. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी धानाला दोनशे रुपये अतिरिक्त भाव जाहीर केला आहे. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाºया शेतकऱ्याना २५०० रुपये प्रती क्विंटल धानाचा भाव मिळणार आहे. आतापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १९ हजार शेतकऱ्याकडून ८ लाख ७४ हजार ३१३ क्विंटल धानाची खरेदी केली आहे. हमीभावात वाढ झाल्याने सोमवारपासून खरेदी केंद्रावर धानाची आवक वाढली आहे.
हमीभावात वाढ झाली असल्याने याचा फायदा घेण्यासाठी काही खासगी व्यापारी सक्रीय झाली आहे. यासाठी त्यांनी केंद्रावरील कर्मचाऱ्याना हाताशी घेऊन आणि शेतकऱ्याचे सातबार गोळा करुन त्यावर धानाची विक्री करण्याची तयारी सुरू केली आहे. काही धान खरेदी केंद्रावर हा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. खरेदी केंद्रावर टोकननुसार धान खरेदी करण्याचे निर्देश असले तरी हे नियम सरार्सपणे धाब्यावर बसून नंबर लावण्यासाठी पैसे देणाºयांच्या धानाची आधी मोजणी केली जात आहे.
नियमानुसार ईलेक्ट्रानिक वजन काट्यावर प्रती कट्टा ४१ किलो ४०० ग्रॅम धान खरेदीचा नियम असतांना शेतकऱ्याना प्रती कट्टा ४३ किलो धान घेतले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्याना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. काही शेतकऱ्यानी याची जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाकडे सुध्दा तक्रार केली. मात्र त्याचा कसलाच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे शेतकºयांची लूट सुरूच आहे.

केंद्र सुरू होण्यापूर्वी गोदामात धान
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थाशी करार केला आहे. या दोन्ही विभागाचे आदेश मिळल्यानंतर खरेदीला सुरूवात होणे अपेक्षीत होते. मात्र काही केंद्र चालकांनी परवानगी मिळण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांकडून पहिलेच धान खरेदी करुन ठेवले होते. त्यानंतर केंद्र सुरू झाल्यानंतर या धानाची नोंदणी केली. त्यामुळे काही केंद्राचे धानाचे गोदाम सुरूवातीलाच फुल्ल झाले होते.हा सर्व प्रकार केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना हाताशी घेऊन आणि संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी साठगाठ करुन सुरू आहे.

एक सातबारा दोन हजार रुपयात
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी सातबारा आणि नमूना आठ असणे अनिवार्य आहे. त्या शिवाय धानाची विक्री करता येत नाही. हीच बाब हेरून खासगी व्यापाºयांनी शेतकऱ्याला एका सातबाराचे दोन हजार रुपये दोन व त्यांच्या बँकेच्या कोऱ्या विड्रॉलवर स्वाक्षºया घेत आहेत.यानंतर याच सातबारावर ते धानाची विक्री करीत आहे.

केंद्रावर नियंत्रण कुणाचे?
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भरारी पथके गठीत करण्यात येतील असे जिल्हाधिकाºयांनी सुरूवातीला सांगितले होते. मात्र जिल्हा मार्केटिंग फेडेरेशनकडे ६४ कर्मचाºयांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे चुकारे करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच भरारी पथक तयार करण्यासाठी कर्मचारी आणायचे कुठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र संचालकांचा मनमानी कारभार सुरू आहे.
 

केंद्राबाहेर १४०० आणि केंद्राच्या आत २५०० रुपये
खासगी व्यापारी शेतकºयांच्या गरजेचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून खरेदी केंद्राबाहेर १४०० रुपये प्रती क्विंटल दराने धानाची खरेदी करीत आहेत.त्यानंतर खरेदी केलेला हाच धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील कर्मचाºयांना हाताशी घेऊन १४०० प्रती क्विंटलचा धान २५०० प्रती क्विंटल दराने विक्री करुन मलाई खात आहेत. हा प्रकार जिल्ह्यातील बहुतेक खरेदी केंद्राबाहेर सुरू असून याकडे संबंधित विभागाचे अधिकारी डोळे मिटून पाहत आहेत.

आमच्या संस्था, आम्हीच व्यापारी आणि राईस मिल ही आमच्याच
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ज्या सहकारी संस्थाशी धान खरेदीचा करार केला आहे. त्यापैकी काही संस्थेच्या पदाधिकारीच व्यापारी असून त्यांच्या राईस मिल आहे. त्यामुळे त्यांनी खरेदी केला धान बरोबर त्यांच्या खरेदी केंद्रावर पोहचत आहे. हा प्रकार दरवर्षीचाच असून अद्यापही कुठलीच कारवाही करण्यात आली नाही.