हमालाअभावी शेतकऱ्यांची कोंडी

परिणामी या परिसरातील गावकऱ्यांमध्ये कोरोनाची दहशत मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. मागील पंधरा दिवसापासून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सुरु असलेल्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे हमाल गेल्या काही दिवसापासून कामावर येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे धान वजन काट्यावर मोजण्याची अडचण निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देधान खरेदी केंद्रांवरील चित्र : कामावर येण्यास नकार, खरेदी प्रक्रिया अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्ककेशोरी : आदिवासी विकास महामंडळाच्या येथील आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर कोरोनाच्या भीतीमुळे आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे हमाल कामावर येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. शासनाने महामंडळास धान खरेदी करण्यास जून अखेरपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील केशोरी परिसरात कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण अधिक आढळून आल्याने जिल्हा प्रशासनाने या परिसरातील गावांना कंटेनमेंट झोनमध्ये टाकून प्रतिबंधित केले आहे. परिणामी या परिसरातील गावकऱ्यांमध्ये कोरोनाची दहशत मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. मागील पंधरा दिवसापासून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सुरु असलेल्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे हमाल गेल्या काही दिवसापासून कामावर येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे धान वजन काट्यावर मोजण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी काही दिवसापासून धान खरेदी प्रक्रिया बंद ठेवण्यात आल्याने या केंद्रावर धान विक्रीसाठी ट्रॅक्टरच्या रांगा लागल्याचे दिसून येत आहे.या संदर्भात स्थानिक लोकमत प्रतिनिधीने अधिक माहिती जाणून घेतली असता सदर धान खरेदी केंद्रावर हमाल, मजूर उपलब्ध झाल्यास नियमित धान्य खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु राहिल असे संबंधित आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील संचालकांनी सांगितले.या परिसरातील शेतकऱ्यांची आजपर्यंत धान्य खरेदीचे प्रमाण फक्त ३० टक्के आहे. शासनाने महामंडळाला धान्य खरेदी करण्याची मुदत ३० मे पर्यंतच दिली आहे. दिलेला कालावधी अल्प असल्यामुळे आणि हमाल, मजूर कामावर येत नसल्यामुळे या कालावधीत शेतकऱ्यांची धान्य खरेदी करणे शक्य होणार नाही. उर्वरित ७० टक्के धान्य खरेदी करण्याचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने महामंडळास धान खरेदी करण्याची मुदतवाढ ३० जूनपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी शेतकºयांसह संचालक मंडळानी केली आहे. तसेच या संदर्भातील निवेदन सुध्दा शेतकऱ्यांनी दिले आहे.