योजना भरपूर असूनही शेतकऱ्यांना लाभ नाही

शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावा, कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रगती करता यावी, यासाठी शासनाने अनेक उपाययोजना अमलात आणल्या;

काचेवानी : शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावा, कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रगती करता यावी, यासाठी शासनाने अनेक उपाययोजना अमलात आणल्या; मात्र या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्यामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जात बुडत आहेत. शासनाच्या कृषीविषयक योजना राबविणारे अधिकारी बोकाळले असल्यामुळे प्रत्येक योजनेपासून शेतकरी वंचित राहात आहेत.

शेतकऱ्यांच्या उत्थानाकरिता, मदतीकरिता आणि मार्गदर्शनाकरिता केंद्र स्तरावर कृषी विभाग, राज्याचा कृषी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठिकाणी कृषी विभाग कार्यरत आहे. याव्यतिरिक्त सेवाभावी संस्थेद्वारे (बँक, संस्था) शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ घेता यावा, याकरिता चार दशकांपूर्वीपासून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दयनीय होत चाललेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीविषयक जाणीव व्हावी, आधुनिक शेतीत सुधारणा व्हावी, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळावले, याकरिता १९६९ मध्ये कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात करण्यात आली. कृषी अभियांत्रिकी व तांत्रिक महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. पिकात सुधारणा व्हावी, उत्पन्नात वाढ व्हावी, कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळावे, याकरिता १९७२ मध्ये पीक संशोधन केंद्र उभारण्यात आले. बियाणे तंत्रज्ञान संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. मत्स्य संशोधन केंद्राची स्थापना १९८३ ला करण्यात आली. भूसंसाधन केंद्राची व कार्यक्रमाची स्थापना, पर्यावरण केंद्राची प्रगत प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात आली. एवढेच नाही, तर कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र सुरू करण्यात आले. शेतकरी दिलासा अभियान सुरू करण्यात आले. २00३ मध्ये कृषी तंत्रज्ञान केंद्राची सुरुवात करण्यात आली. त्याचबरोबर भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या सहयोगातून संशोधनाचे कार्य १९८४ पासून सुरू करण्यात आले.

सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून शासनातर्फे शेतीविषयक आधुनिक साहित्य व औजारे, बियाणे, कमी दरात खते, औषधी, यंत्रे पुरविण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय पाणलोट कार्यक्रमाची स्थापना १९९५ मध्ये करण्यात आली. या योजनेंतंर्गत बांधाचे धुर्‍यावर माती घालणे (शेती पुनरुज्जीवन), भाततळे, सिमेंट नाल्यांचे बांधकाम व बोडीचे काम पूर्ण केले जात आहे.

शेतकऱ्यांना दिले जाणारे आर्थिक लाभ व सहयोग यावर विचार केल्यास राष्ट्रीयकृत बँकेत कृषी विभाग असतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सेवा सहकारी संस्था, ग्रामीण व शहरी भागात सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. शेतीत उत्पादन काढण्याकरिता कसल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, यासाठी अल्प दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु या सर्व योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासन करीत असल्याचे दिसत आहे. (वार्ताहर)