शेतकºयांना बसणार फटका

यंदा पावसाअभावी जिल्ह्यातील ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर रोवणीच झाली नसल्याचा अंदाज वर्तविला जात होता. जिल्हा परिषद कृषी विभागाने शासनाला पाठविलेल्या अहवालात ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र पडीक असल्याचे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देपडीक क्षेत्रावरुन संभ्रम : समन्वयाचा अभाव, कृषी विभागाचा घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : यंदा पावसाअभावी जिल्ह्यातील ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर रोवणीच झाली नसल्याचा अंदाज वर्तविला जात होता. जिल्हा परिषद कृषी विभागाने शासनाला पाठविलेल्या अहवालात ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र पडीक असल्याचे म्हटले आहे. तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने ४७ हजार हेक्टर क्षेत्र पावसाअभावी पडीक असल्याचा अहवाल पाठविला. दरम्यान पडीक क्षेत्रावरुन कृषी विभागातच समन्वय नसल्याने त्याचा आर्थिक फटका शेतकºयांना बसण्याची शक्यता आहे.जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत केवळ अर्धाच पाऊस झाला. त्यातही सातत्य नसल्याने शेतकºयांना रोवणी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात ७० हजार हेक्टरवर पावसाअभावी रोवणी झाली नसल्याचा अहवाल जिल्हा परिषद कृषी विभागाने तयार केला होता. सप्टेंबर महिन्यात देखील समाधानकारक पाऊस झाला नाही. परिणामी केलेली रोवणी वाचविण्यासाठी शेतकºयांना मोठी धडपड करावी लागली.जिल्ह्यात यंदा १ लाख ८५ हजार हेक्टरवर धानाच्या रोवणीचे नियोजन कृषी विभागाने केले होते. पण, यंदा सुरूवातीपासूनच पावसाने दगा दिल्याने हजारो हेक्टरमधील रोवणी झाली नाही. शेतकºयांना शेती पडीक ठेवण्याची वेळ आली.एकंदरीत जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाली होती. सर्वच राजकीय पक्ष आणि शेतकºयांनी जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. त्याच पार्श्वभूमिवर शासनाने कृषी विभागाला जिल्ह्यात पडलेल्या पावसाची आकडेवारी, झालेली रोवणी, पडीक क्षेत्र यांचा अहवाल मागविला होता. त्यानुसार नुकताच या विभागाने शासनाला अहवाल पाठविला.जिल्हा परिषद कृषी विभागाने पावसाअभावी जिल्ह्यात ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर रोवणीच झाली नसल्याचा अहवाल तयार करुन पाठविला. तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने ४७ हजार हेक्टरवर रोवणी झाली नसल्याचे म्हटले आहे. एकाच जिल्ह्यातील कृषी विभागाने पाठविलेल्या दोन अहवालातील आकडेवारीमध्ये तफावत आहे.त्यामुळे नेमके पडीक क्षेत्र किती, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. दरम्यान या दोन्ही विभागातील समन्वयचा अभावाचा फटका जिल्ह्यातील शेतकºयांना बसण्याची शक्यता आहे. शेतकºयांना शासनाकडून दिल्या जाणाºया नुकसान भरपाईवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.सदस्यांनी धरले अधिकाºयांना धारेवरपावसाअभावी जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. मात्र यानंतरही कृषी विभाग शेतकºयांच्या प्रश्नावर गंभीर नाही. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यात केवळ ४७ हजार हेक्टवर रोवणी न झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठविला. हा अहवाल कार्यालयात बसून तयार केला. प्रत्येक्षात शेतावर जावून पाहणी केली नाही. यामुळे शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहिल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करित जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाºयांना स्थायी समितीच्या सभेत धारेवर धरल्याची माहिती आहे.परतीच्या पावसाचा पिकांना फटकाजिल्ह्यात तीन चार दिवसांपूर्वी झालेल्या परतीच्या पावसाचा फटका पिकांना बसला. या पावसाने हलक्या धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे या नुकसानीचे सर्वेक्षण करुन त्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.