गुटखाबंदीनंतरही जिल्ह्यात केवळ दोन कारवाया

राज्य शासनाने गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू व सुपारी, खर्रा, आवेष्टित किंवा खुली असलेली किंवा विकलेली तंबाखू आणि सुपारी ..

गोंदिया : राज्य शासनाने गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू व सुपारी, खर्रा, आवेष्टित किंवा खुली असलेली किंवा विकलेली तंबाखू आणि सुपारी यांची निर्मिती, साठवण, वितरण किंवा विक्रीवर २० जुलै २०१४ पासून वर्षभराच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध घातला. तशी अधिसूचना शासनाने १६ जुलै २०१४ रोजीच काढली. मात्र तेव्हापासून आतापर्यंत गोंदिया जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने केवळ दोनच कारवाया केल्या आहेत.
१ मे १९९९ रोजी भंडारा जिल्ह्यापासून वेगळे करून गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हास्तरावरील सर्व कार्यालये गोंदिया येथे उघडणे सुरू झाले. मात्र केवळ अन्न व औषध विभागाच्या गोंदिया कार्यालयात ठणठणाट आहे. जिल्हा निर्मितीपासून आतापर्यंत सदर विभागाचे पदच भरण्यात आले नाही. नागपूर किंवा भंडारा विभागावर अतिरिक्त कार्यभार सोपवून कसेबसे अन्न व औषध प्रशासन सांभाळले जात आहे. डिसेंबर २०१४ पूर्वी भंडारा जिल्ह्यात चार कारवाया करण्यात आल्या. मात्र गोंदियात शून्य. जानेवारी २०१५ मध्ये गोंदियात केवळ दोन कारवाया करण्यात आल्या. हाच वर्षभराचा काय तो लेखाजोखा.
गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुवासिक सुपारी, खर्रा, तंबाखू व सुपारीमिश्रित कोणतीही उत्पादने ग्राहकांच्या आरोग्यास अत्यंत अपायकारक आहेत. त्यांच्या प्रतिकूल परिणामामुळे भावी पिढ्यांच्या जणुकीय रचनेमध्ये फेरबदल होवू शकतो, असे विविध वैज्ञानिक अहवालांच्या तपासात दिसून आले आहे. त्यामुळे मानवी आरोग्यासह समाजाच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाने अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ च्या कलम ३० (२) (अ) अन्वये अधिसूचना काढून वर्षभरासाठी निर्मिती, साठवण, वितरण व विक्रीवर प्रतिबंध घातला आहे.
मात्र संबंधित विभागाचे पदच गोंदियात नियमित नसल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सदर पदार्थांची विक्री होताना आढळते. असे असतानाही कारवाई तर महिनोमहिने होत नाही. सध्या नागपूर येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवर गोंदिया जिल्ह्याचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मात्र अधिकच्या कार्यभारामुळे व एकाच वेळी दोन जिल्हे सांभाळणे अत्यंत कठीण असल्याने त्याचा परिणाम कारवायांवर होत आहे. गोंदियातील रिक्त पदांच्या भरतीचे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात धूळखात आहे. मात्र अद्याप त्याबाबतही काहीही प्रक्रिया झालेली नाही. (प्रतिनिधी)