वाचा फोडण्यासाठी कर्मचारी एकवटले

राज्य शासनाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये शासनाने नवीन निकष लावून अनेक शाळा बंद पाडल्या. कर्मचाऱ्यांना काम नाही, वेतन नाही, ही अट लावून कर्मचाऱ्यांवर समस्यांचा डोंगर उभा केला.

ठळक मुद्देआयुक्तांना निवेदन : अनुदानित आश्रम शाळेतील समस्या मार्गी लावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोरेगाव : राज्य शासनाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये शासनाने नवीन निकष लावून अनेक शाळा बंद पाडल्या. कर्मचाऱ्यांना काम नाही, वेतन नाही, ही अट लावून कर्मचाऱ्यांवर समस्यांचा डोंगर उभा केला. या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी राज्यभरातील सर्व कर्मचारी एकवटले. तसेच स्वाभिमानी शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेच्या वतीने नागपूर आयुक्तांना समस्या त्वरित निकाली काढण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये नवनवे निकष लावून कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी संघटनेचे राज्याध्यक्ष भरत पटेल, उपाध्यक्ष हिरालाल पवार, नागपूर विभाग अध्यक्ष भूमेश्वर रहांगडाले, नाशिक विभागीय अध्यक्ष भगवान महिरे, उपाध्यक्ष सुनील ससनकर, कार्यवाह मनोहर टेकाम, सदस्य रामराव सेलार यांच्यासह नागपूर विभागातील सर्व सभासद, पदाधिकारी निवेदन देताना उपस्थित होते.
या वेळी अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत नागपूर विभागीय आयुक्तांसह चर्चा करण्यात आली. समस्या त्वरित निकाली काढण्यासाठी साधकबाधक चर्चा करुन काही समस्या त्वरित निकाली काढण्याचे आश्वासन चर्चेअंती आयुक्त सावरकर यांनी दिले. असे नागपूर विभाग स्वाभिमानी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष भूमेश्वर रहांगडाले यांनी सांगितले.
अशा आहेत मागण्या
निवेदनानुसार, अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना लावण्यात आलेले काम नाही, वेतन नाही ही अट रद्द करुन ‘काम द्या, वेतन द्या,’ त्वरित लागू करावे, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करुन नियमित वेतन द्यावे, शासकीय आश्रम शाळेत व वसतिगृहात समायोजन करावे, सामान्य प्रशासन विभागाचे ४ आॅक्टोबर २०१७ चे शासन निर्णय हे आदिवासी विभागाला लागू करुन त्वरित कार्यवाही करावी, आयुक्त कार्यालयाच्या समायोजनाचे आदेश असताना अनेक संस्था समायोजन करीत नाही त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, जुनी पेंशन योजना सुरु करावी, नाशिक विभागातील १४३३ शिक्षक कर्मचाऱ्यांपैकी नागपूर विभागातील ३६५ शिक्षकांना २००२ पासून मागील थकबाकी त्वरित देण्यात यावी. प्रयोगशाळा परिचर व स्त्री अधीक्षिका यांचे वेतन श्रेणीतील तफावत दूर करुन थकबाकी देण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कालबाह्य वेतनश्रेणी लागू करावी, पहारेकऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ति बिले त्वरित काढावी, दरमहा १ तारखेला वेतन देण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश आहे.