Due to seizure of documents, the project has been completed | जप्तीची कारवाई कागदोपत्री,प्रकल्प मात्र सुरुच

जप्तीची कारवाई कागदोपत्री,प्रकल्प मात्र सुरुच

ठळक मुद्देहॉट मिक्स डांबर प्लांट प्रकरण संदिग्ध : जिल्हाधिकारी घेणार का प्रकरणाची दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : गंगेझरी येथील हॉट मिक्स डांबर प्लांट प्रकरणात अर्जुनी-मोरगावच्या तहसीलदारांनी केलेली जप्तीची कारवाई ही देखावा असून मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर या पद्धतीची असल्याचा आरोप केला जात आहे. जप्तीची कारवाई झाली असली तरी प्लांट मात्र अद्यापही सुरु असल्याने विविध चर्चांना उत आले आहे.
सोमलपूर गट ग्रामपंचायत अंतर्गत मौजा गंगेझरी येथील शासकीय भुमापन क्रं.१६ मधील १.१० हे.आर.जागेपैकी ०.६० जागेवर डांबर प्लांट उभारण्यात आले आहे. या जागेवर प्लांट उभारण्यापूर्वी महसूल विभागाची परवानगी घेण्यात आली नाही. फेबु्रवारी महिन्यापासून येथे प्लांट सुरु असतांनाही संबंधित तलाठी व तालुका प्रशासन धु्रतराष्ट्राची भूमिका बजावत होते.९ मे रोजीच्या अंकात ‘डांबर प्लांटमुळे पर्यावरणाला धोका’ या मळ्याखाली वृत्त प्रकाशित होताच यंत्रणा कामाला लागली. या प्रकरणात लोकमतने अधिक चौकशी केली असता अनेक वास्तव पुढे आले. ही जागा शासन मालकीची असतांनाही सोमलपूर ग्रामपंचायतने ५ फेबु्रवारी रोजी विशेष मासिक सभा घेऊन या डांबर प्लांटसाठी अर्जदार अंकीत फत्तेहसिंह चव्हाण यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठरवाव पारित करण्यात आला. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी ही जागा प्रतिवर्ष २५ हजार रुपये याप्रमाणे पाच वर्षासाठी देण्याचा लेखी करारनामा करण्यात आला. ज्या दिवशी विशेष मासिक सभा घेण्यता आली. नेमक्या त्याच दिवशी गोंदिया येथे जाऊन करारनामा करण्यात आला. करारनामा करण्यासाठी एवढी लगीनघाई का? हा सध्या चर्चेचा विषय आहे.
अर्जुनी मोरगावचे तहसीलदार विनोद मेश्राम यांनी २० मे रोजी डांबर प्लांटला भेट दिली. प्लांटमालकाला दस्तावेजांची मागणी केली. त्यांनी ग्रा.पं.ने नाहरकत प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र दाखविले. मात्र जागेसंदर्भात परवानगी पत्र नसल्याची कबूली प्लांटमालकाने दिली. त्यावेळी साहित्य जप्तीचा पंचनामा तयार करण्यात आला व लगेच फत्तेहसिंह चव्हाण यांना सुपूर्दनाम्यावर देण्यात आले. या ठिकाणी बारीक गिट्टीचा मोठ्या प्रमाणावर साठा आहे. त्याची नोंद जप्तीनाम्यात दिसून येत नाही. या गिट्टीची रॉयल्टी आहे किंवा नाही हे शंकास्पद आहे. डांबर प्लांटच्या मशिन मोठ्या आकाराच्या व त्या पक्क्या बांधकामाद्वारे बसविण्यात आल्यामुळे त्यांच्या देखभालीचा प्रश्न जप्तकर्त्या अधिकाऱ्यांना पडत होता. मात्र ट्रक, टिप्पर व जेसीबी हे जप्त केले असतानाही त्यांना तहसील कार्यालयात आणले जाऊ शकले असत.जप्तीतील वाहने जर तहसील कार्यालयात आणून ठेवले जात असतील तर या वाहनांना का आणण्यात आले नाही. हे सुद्धा एक कोडेच आहे. प्लांटमधील सर्व साहित्य सुपूर्दनाम्यावर दिल्यामुळे प्लांटचे काम २१ मे रोजी सुद्धा सुरु असल्याचे दिसून आले. त्या ठिकाणी असलेल्या गिट्टीची पुढील कारवाई होण्यापूर्वी वासलात लावण्यासाठी तर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही ना? अशी परिसरात शंका व्यक्त केली जात आहे.

दंडात्मक कारवाईस विलंब
जमिनीचे झालेले नुकसान व आंबा फळाचे नुकसानीचा अहवाल तालुका कृषी अधिकाºयाकडून मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्लांट मालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. मात्र ही कारवाई सुद्धा जप्तीच्या वेळेवर होऊ शकली असती.कारवाईच्या दिरंगाईबद्दल नेमके औचित्य कळायला मार्ग नाही. या जागेवरील एक प्रकारचे अतिक्रमण काढायला वरिष्ठांच्या परवानगीसाठी कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रशासनाचा प्रकार आता सुरु होईल. यात आणखी किती विलंब होतो हे येणारा काळच सांगेल.

Web Title: Due to seizure of documents, the project has been completed

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.